अमरावती, 25 जून (हिं.स.)।

अमरावती येथे आदिवासी विकास विभागाची सुसज्ज शासकीय अभ्यासिका इमारत तयार असतानाही खाजगी मॉलमध्ये अभ्यासिका भाड्याने घेऊन शासनाचे तब्बल १ कोटी १२ लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा मुद्दा आज राज्य विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात गाजला. आमदार सौ. सुलभाताई खोडके यांनी लक्षवेधीद्वारे हा विषय उपस्थित करत आदिवासी प्रकल्प विभागातील अनियमितता आणि कथित भ्रष्टाचारावर जोरदार टीका केली.आ. खोडके यांनी सभागृहात सांगितले की, अमरावतीच्या गाडगेनगर परिसरात सुमारे १ कोटी १९ लाख रुपयांच्या निधीतून विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र व सुसज्ज अभ्यासिका इमारत उभारण्यात आली होती. ही इमारत डिसेंबर २०२४ मध्ये पूर्ण झाल्यानंतरही तिचा वापर न करता राजकमल चौकातील एका खाजगी मॉलमध्ये दरमहा ८ लाख ६८३ रुपये भाड्याने अभ्यासिका चालविण्यात आली. यामुळे १४ महिन्यांत शासनाला १ कोटी १२ लाख रुपयांचा आर्थिक फटका बसल्याचा आरोप त्यांनी केला.भाडे करार करताना वित्त विभागाच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा तसेच भाडे निश्चिती प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा मुद्दाही त्यांनी मांडला. विद्यार्थ्यांची उपस्थिती अत्यल्प असतानाही २०२८ पर्यंतचा दीर्घकालीन करार करण्यात आल्याने शासनावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडल्याचे त्यांनी नमूद केले.यावर उत्तर देताना आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी प्रकरणात अनियमितता झाल्याचे मान्य केले. चौकशी समितीच्या अहवालात गंभीर त्रुटी आढळल्याचे सांगत शासकीय आदिवासी वसतिगृहाचे गृहप्रमुख व गृहपाल यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात येणार असल्याची घोषणा त्यांनी सभागृहात केली. तसेच पुढील चौकशीत इतर अधिकारी दोषी आढळल्यास त्यांच्यावरही कठोर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट केले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी