बालविवाहांच्या वाढत्या घटनांवर नियंत्रणासाठी शासनाचा प्रस्ताव

रायगड, 25 जून (हिं.स.) : राज्यातील वाढत्या बालविवाहांच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र शासन महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. लग्नपत्रिकेवर वधू-वरांच्या नावासोबत त्यांची जन्मतारीख छापणे बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असून, याबाबत लवकरच अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

राजस्थानमध्ये हा नियम यशस्वीपणे लागू करण्यात आला असून, त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही अशी व्यवस्था लागू करण्याचा विचार सुरू आहे. बालविवाह रोखण्यासाठी हा उपाय प्रभावी ठरेल, असा शासनाचा विश्वास आहे.

विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये बालविवाहाचे प्रमाण अद्याप चिंताजनक आहे. परभणी जिल्ह्यात 48 टक्के, बीडमध्ये 43.7 टक्के, धुळेमध्ये 40.5 टक्के तर सोलापूरमध्ये 40.3 टक्के मुलींचे विवाह 18 वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी झाल्याचे समोर आले आहे. ही परिस्थिती शासनासाठी गंभीर चिंतेचा विषय ठरत आहे.

महिला व बालविकास विभागाने विधानसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात बालविवाहामुळे मुलींच्या शिक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक विकासावर दीर्घकालीन व गंभीर परिणाम होत असल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासोबतच नवीन नियमावली तयार करणे आणि व्यापक जनजागृती मोहीम राबविण्यावर शासनाचा भर आहे.

प्रस्तावित नियमानुसार लग्नपत्रिकेवर वर-वधूची जन्मतारीख नमूद केल्यास विवाहाच्या वेळी त्यांचे वय सहज पडताळता येईल. त्यामुळे अल्पवयीन मुला-मुलींचे विवाह लपविणे कठीण होईल आणि कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करणे अधिक सुलभ होईल.

तज्ज्ञांच्या मते, बालविवाह ही केवळ कायदेशीर नव्हे तर सामाजिक समस्याही आहे. त्यामुळे या प्रथेविरोधात समाजाची मानसिकता बदलणे, शिक्षणाचा प्रसार करणे आणि जनजागृती वाढविणे तितकेच आवश्यक आहे. शासनाचा हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात आल्यास राज्यातील बालविवाह रोखण्यासाठी तो एक महत्त्वपूर्ण आणि प्रभावी उपाय ठरू शकतो.------------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके (रायगड)