रत्नागिरी, 25 जून (हिं.स.) । सरसकट कर्जमाफी करून हेक्टरी पाच लाखांच्या भरपाईची मागणी आंबा उत्पादकांनी केली आहे.

कोकण हापूस आंबा उत्पादक आणि उत्पादक विक्रेते सहकारी संस्थेतर्फे आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांबाबत जनजागृती करण्यासाठी आणि मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आज एकदिवसीय लाक्षणिक निदर्शने करून धरणे धरण्यात आले. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर पार पडलेल्या या निदर्शनांवेळी जिल्ह्यातील आंबा उत्पादक शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

२०२५-२६च्या हंगामात आंब्याचे २० टक्केही उत्पादन झाले नव्हते, हा सरकारी सर्वेक्षणातील आकडा आहे. तरीही या वर्षी युद्धाच्या कारणामुळे मिळालेले कमी दर आणि शासनाचा आंबा शेतीबद्दल नियोजनशून्य कारभार आणि उदासनीता यामुळे आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडून गेले आहे. म्हणून सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी ही लाक्षणिक निदर्शने करत असल्याची भूमिका संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. विवेक भिडे आणि सचिव मुकुंदराव जोशी यांनी मांडली. शासनाने प्रश्न न सोडवल्यास अधिक तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला.

आंबा उत्पादकांच्या काही प्रमुख मागण्या अशा : यंदाच्या हंगामात २० टक्केही उत्पादन झाले नाही. त्यामुळे सरकारने सरसकट सर्वांचे कर्ज माफ करून सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट हेक्टरी पाच लाख रुपये नुकसानभरपाई द्यावी. २०१५पासून सरसकट कर्जमाफी जाहीर करावी. कोरोना काळात सरकारच्या आदेशामुळे आंबा बाजारपेठेत न जाता सडून वाया गेला होता. त्यामुळे या काळातील कर्जे प्राधान्याने माफ करावीत. कर्जमाफी करताना जाचक अटी नकोत. वानर-माकडे-वन्यप्राणी यांच्यापासून शेतीच्या संरक्षणासाठी ठोस धोरण तयार करावे. कोकणातील शेतीमालाला हमीभाव मिळावा. कोकणात प्रदूषणकारी कारखाने, अणुऊर्जा प्रकल्प अजिबात नकोत. आंबा, काजू, मासळी यांवरील संशोधन केंद्रे कोकणाच्या मध्यभागी म्हणजे रत्नागिरी जिल्ह्यातच व्हावीत. कोकणातील पिके होत नाहीत, अशा भागांत नकोत. कोकणात कृषी संवर्धन, कृषी पर्यटन, मत्स्यसंवर्धन, पशुसंवर्धन या व्यवसायांना चालना देणारे उद्योग सुरू करावेत. कोकणातील फळशेती कायमची असल्याने त्याला ई-पीकचे निकष/बंधने असू नयेत. पीकविमा शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट जमा करावा. त्यासाठी दलाल कंपनीची गरज नाही. कर्ज देताना शेतकऱ्यांचा सिबिल स्कोअर पाहू नये, असा आदेश यावा. प्रतिझाड पाच हजार रुपये सरसकट शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याचे आदेश सर्व बँकांना द्यावेत.

यंदा फळपीक न आल्याने फवारणी खर्च वाया गेला. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्याला जीएसटी परत द्यावा. कीटकनाशकांचा खर्च सरकारने नुकसानभरपाई म्हणून शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावा. प्रतिवर्षी नैसर्गिक आपत्तीमुळे फळशेतीचे नुकसान होते. या पार्श्वभूमीवर सरकारकडे कायमस्वरूपी निधीची तरतूद असावी, असेही नमूद करण्यात आले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / रत्नागिरी