इस्लामाबाद, 25 जून (हिं.स.) पाकिस्तानच्या ताब्यातील जम्मू-काश्मीरमध्ये (पीओजेके) सुरू असलेल्या आंदोलनाची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत आहे. हे आंदोलन आता 17व्या दिवशी पोहोचले असून, रावळकोट येथील ईदगाह मैदानावर हजारो नागरिक जमले होते. आंदोलनाच्या आयोजकांच्या दाव्यानुसार, या सभेत 50 हजारांहून अधिक लोक सहभागी झाले. अलीकडील काळातील हा या भागातील सर्वात मोठा जनआंदोलनात्मक मोर्चा मानला जात आहे.

या आंदोलनाचे नेतृत्व आवामी अॅक्शन कमिटी करत आहे. प्रशासनाने निर्बंध आणि कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था लागू करूनही नागरिक मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरले आहेत. महागाई, आर्थिक संकट आणि प्रशासकीय समस्यांमुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. अनेक वर्षांपासून या प्रदेशाच्या राजकीय मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप आंदोलनकर्ते करत आहेत.

या आंदोलनात महिला आणि सोशल मीडिया क्षेत्रातील व्यक्तींचाही सहभाग वाढताना दिसत आहे. स्थानिक सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर रानीमा शाजमा यांचा एक व्हिडीओ विशेष चर्चेत आहे. त्यांनी पाकिस्तानचे अधिकारी आणि सुरक्षा दलांच्या भूमिकेवर टीका करत सामान्य जनतेच्या समस्या सोडविण्यात प्रशासन अपयशी ठरत असल्याचे म्हटले. तसेच, पीओजेकेच्या राजकीय भवितव्याबाबत नव्याने विचार करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

रावळकोटमधील सभेला संबोधित करताना आवामी अॅक्शन कमिटीचे नेते सरदार अमन खान यांनी पाकिस्तानच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. काश्मीरसंबंधी निर्णय काश्मिरी जनतेवर सोपवले जावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. याशिवाय, प्रदेशाला अधिक राजकीय स्वायत्तता देण्याची मागणीही त्यांनी केली.अमन खान यांनी निवडणूक व्यवस्थेवरही टीका केली. विद्यमान राजकीय व्यवस्था स्थानिक जनतेच्या खऱ्या भावना आणि मतांचे प्रतिनिधित्व करत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.

दरम्यान, आंदोलनकर्त्यांनी प्रशासनावर अत्यावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण केल्याचा आरोप केला आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या काही व्हिडीओंमध्ये अन्नधान्य आणि अन्य जीवनावश्यक वस्तूंनी भरलेले ट्रक अनेक दिवसांपासून सीमावर्ती प्रवेशबिंदूंवर उभे असल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे स्थानिक नागरिकांच्या अडचणी वाढत असून वस्तूंच्या टंचाईचा धोका निर्माण झाल्याचा दावा आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.

आंदोलनाशी संबंधित विविध गटांमध्ये काही दस्तऐवजही प्रसारित होत असल्याचे सांगितले जात आहे. या दस्तऐवजांनुसार, आंदोलनात सहभागी झाल्याच्या आरोपावरून 128 सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे.आंदोलनाच्या नेत्यांचा आरोप आहे की, निवृत्त लष्करी कर्मचाऱ्यांनाही आंदोलनापासून दूर राहण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. पेन्शनवर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती दाखवून त्यांच्यावर दबाव टाकला जात असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

आंदोलनकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या आंदोलनादरम्यान अनेक जणांचा मृत्यू झाला असून मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते आणि समर्थकांना ताब्यात घेण्यात आले आहे किंवा त्यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. मात्र, कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवरच कारवाई केली जात असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

या आंदोलनाचे पडसाद पाकिस्तानच्या राजकारणातही उमटू लागले आहेत. पाकिस्तानचे संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी संसदेत आंदोलनकर्त्यांवर टीका केली. या प्रदेशासाठी पाकिस्तानने मोठे बलिदान दिले असल्याचे त्यांनी म्हटले.त्यांच्या वक्तव्यावरून वाद निर्माण झाला असून अनेक कार्यकर्ते आणि आंदोलन समर्थकांनी त्यास विरोध दर्शविला आहे.

या आंदोलनामुळे 1948 नंतर प्रदेशात झालेल्या राजकीय आणि प्रशासकीय बदलांबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. विविध सरकारे स्थानिक नागरिकांच्या तक्रारी आणि समस्यांचे निराकरण करण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप टीकाकारांकडून केला जात आहे. मात्र, विद्यमान प्रशासनाचे समर्थक हे आरोप फेटाळून लावत आहेत.हे आंदोलन आता तिसऱ्या आठवड्यात प्रवेश करत असून ते लवकर संपण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. दक्षिण आशियातील अनेक राजकीय आणि सुरक्षा तज्ज्ञ या घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. त्यांच्या मते, या आंदोलनाचा परिणाम प्रदेशातील राजकारण आणि सुरक्षा परिस्थितीवर होऊ शकतो.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode