बीड, 25 जून, (हिं.स.)। सर्वांनाच जुनी पेन्शन लागू करावी व राज्यातील निकषपात्र विनाअनुदानित शाळा, वर्ग आणि तुकड्यांना प्रचलित अनुदान सुत्रानुसार अनुदान द्यावे, या व इतर मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी मराठवाडा विभागातील सर्व शिक्षणाधिकारी कार्यालयासमोर २ जुलै रोजी मराठवाडा शिक्षक संघाच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे निवेदन मराठवाडा शिक्षक संघाचे अध्यक्ष सूर्यकांत विश्वासराव आणि सरचिटणीस राजकुमार कदम यांनी मुख्यमंत्री व शालेय शिक्षण मंत्री यांना पाठविण्यात आले आहे.

प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे, कोणत्याही देशाची प्रगती त्या देशातील शिक्षण आणि शिक्षक व शिक्षणाशी संबधीत घटकांची स्थिती यावर अवलंबून असते. ज्या देशांनी शिक्षणास सर्वोच्च प्रधान्य दिले ते देश जगात महासत्ता म्हणून मानाने मिरवत आहेत. स्वातंत्र्योत्तर भारतीय राज्यकर्त्यांनी शिक्षणास तेवढे महत्व दिले नाही. महान शैक्षणिक परंपरा असलेले महाराष्ट्र राज्य देखील त्यास अपवाद नाही. शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी व शिक्षणाशी संबंधीत इतर

घटकांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्यामुळे या सर्व घटकांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. तो व्यक्त करण्यासाठी आणि खालील मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी दि.२ रोजी गुरुवारी ४ ते ६ या वेळेत मराठवाडा विभागातील सर्व शिक्षणाधिकारी कार्यालयासमोर मराठवाडा शिक्षक संघाच्या वतीने लक्षवेधी धरणे आंदोलन आयोजित केले आहे. या आंदोलनात अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून सर्वांनाच जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त परंतु नंतर १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या शाळेतील

शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना इतर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्या प्रमाणे जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची कार्यवाही ताबडतोब करावी. राज्यातील निकषपात्र विनाअनुदानित शाळा, वर्ग आणि तुकड्यांना प्रचलित अनुदान सुत्रानुसार १०० टक्के अनुदान देऊन शिक्षकांची वेठबिगारी संपवावी, आरटीई कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होण्यापूर्वी नियुक्त शिक्षकांना टीईटी सक्ती रद्द करा सेवा निवृत्त शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकिय प्रतिपूर्ती योजना लागू करावी, अशा मागण्या आहेत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Aparna Chitnis