रायगड, 25 जून (हिं.स.)। : राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांना वितरित करण्यात येणाऱ्या गणवेशांच्या दर्जाबाबत सातत्याने तक्रारी येत असल्याने शालेय शिक्षण विभागाने यंदा विशेष तपासणी मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या गणवेशाच्या कापडाचा दर्जा तपासण्यासाठी जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांची पथके नियुक्त करण्यात आली असून निकृष्ट दर्जाचा गणवेश आढळल्यास संबंधित पुरवठादारांवर कारवाई केली जाणार आहे.

शिक्षण विभागाच्या निर्देशानुसार अधिकारी अचानक शाळांना भेटी देऊन विद्यार्थ्यांच्या गणवेशांची आणि वापरण्यात आलेल्या कापडाच्या गुणवत्तेची तपासणी करणार आहेत. गणवेशाच्या दर्जात तडजोड झाल्याचे आढळल्यास संबंधित कंत्राटदारांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.

दरवर्षी काही ठिकाणी कमी प्रतीचे कापड वापरून गणवेश शिवल्याच्या तक्रारी समोर येतात. ३०० रुपयांच्या मानक दराऐवजी कमी खर्चात गणवेश तयार करण्यासाठी काही पुरवठादार हलक्या दर्जाचे कापड वापरत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना उष्णता, अस्वस्थता आणि त्वचेच्या समस्या निर्माण होण्याची शक्यता असते. शासनाकडून निधी उपलब्ध करून दिला जात असताना दर्जात तडजोड करणे ही विद्यार्थ्यांची फसवणूक असल्याचे शिक्षण विभागाचे मत आहे.

दरम्यान, जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेशासाठी प्रति विद्यार्थी ३०० रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यापैकी २४० रुपयांचा निधी राज्य शासनाने वितरित केला असून उर्वरित ६० रुपये केंद्र सरकारकडून प्राप्त होणार असल्याची माहिती शिक्षण विभागातील सूत्रांनी दिली.

गणवेश तपासणीची जबाबदारी शिक्षण आयुक्तांकडे सोपविण्यात आली असून त्यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, केंद्रप्रमुख आणि शिक्षणाधिकारी यांची पथके कार्यरत राहणार आहेत. शाळा सुरू झाल्यानंतर विविध शाळांमध्ये प्रत्यक्ष तपासणी करण्यात येणार आहे.

रायगड जिल्ह्यात यंदा ९१ हजार १४० विद्यार्थी गणवेश योजनेचे लाभार्थी आहेत. यामध्ये मुली, अनुसूचित जाती-जमाती, दारिद्र्यरेषेखालील तसेच सर्वसाधारण आणि ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. या विद्यार्थ्यांसाठी शासनाने २ कोटी १८ लाख ७३ हजार ६०० रुपयांचा निधी वितरित केला असल्याची माहिती प्राथमिक शिक्षणाधिकारी ललिता दहितुले यांनी दिली.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके (रायगड)