
- कंत्राटदार कंपनीस सवलतीसाठी सोमवारी बैठक
अमरावती, 26 जून (हिं.स.)। शहराची जीवनवाहिनी असलेल्या शहर बससेवेस नवीन बससेवा सुरू होईस्तोवर मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे अमरावतीकर प्रवाशांना दिलासा मिळाला असून ही सेवा आता नोव्हेंबर अखेरपर्यंत सुरळीत राहणार आहे. तथापि सेवा पुरविणाऱ्या कंत्राटदार कंपनीस काय सवलती द्यायच्या हे सोमवारी होणाऱ्या बैठकीत निश्चित करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
शहरातील बससेवा पुरविण्याचे कंत्राट साहू टूर्स अॅंड ट्रॅव्हल्स, या कंपनीला देण्यात आले आहे. या कंपनीचा करार गेल्या महिन्यापूर्वी २४ मे रोजी संपुष्टात आल्यानंतर समस्या उद्भवली होती. दरम्यान याच काळात विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने तात्पुरती व्यवस्था म्हणून आयुक्त वर्षा लड्डा यांनी एक महिन्याची मुदतवाढ दिली, मात्र सवलती देता आल्या नव्हत्या. ही मुदत गुरुवार २५ जूनला संपुष्टात आल्याने पुन्हा संकट उत्पन्न झाले होते. महापालिकेस पन्नास ई-बसेस मंजूर असून त्यासाठी बसडेपो व चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असल्याचे मनपा प्रशासनाने म्हटले आहे. सत्तर टक्के काम पूर्ण झाले असून तीस टक्क्यांसाठी नोव्हेंबर उजाडण्याची शक्यता आहे. दरम्यान दोन ऑक्टोबरपासून नवीन बससेवा नागरिकांच्या सेवेत रूजू करण्याचे प्रयत्न असल्याचेही प्रशासनाने म्हटले आहे. विद्यमान स्थितीत साहू टूर्स अॅंड ट्रॅव्हल्स या कंपनीच्या अकरा बसेस रस्त्यावर धावत आहेत. मोजक्या सहा मार्गांवर ही सेवा उपलब्ध असून कंपनी तोट्यात असल्याने सेवा पुरविण्यास असमर्थ असल्याचे कंत्राटदार कंपनीने पहिली मुदत संपली तेव्हाच मनपा आयुक्तांना स्पष्ट केले होते.
मात्र अचानक सेवा बंद पडल्यास नागरिकांना त्रास सहन करण्याची वेळ येणार असल्याने कंत्राटदारास तोटा सहन करता येऊ शकेल, अशा सवलती देण्याचे आश्वासन गत महिन्यात झालेल्या बैठकीत देण्यात आले होते. त्यावेळी आचारसंहितेच्या अडचणीमुळे तत्काळ काही सवलती देता आल्या नाहीत. आता आचारसंहिता संपल्याने सवलती देण्यावर विचारविमर्श करण्यासाठी येत्या सोमवारी (ता.२९) पुन्हा बैठक घेण्यात येणार आहे. सोमवारी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेत होत असलेल्या बैठकीत सवलतीसंदर्भातील निर्णय होणार आहे.
साहू टूर्स अॅंड ट्रॅव्हल्सचे व्यवस्थापक राजेश गोफणे म्हणाले की, शहर बससेवा ही अमरावतीकरांसाठी महत्त्वाची व जिव्हाळ्याची आहे. ती अचानक बंद करण्यात येणार नाही. मनपा प्रशासनाने नवीन सेवा रूजू होईस्तोवर विद्यमान सेवा सुरळीत ठेवण्यास सांगितले आहे. कंपनीला दरमहा तीन ते साडेतीन लाख रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत असल्याने असमर्थता दर्शवत सवलतींची मागणी केली आहे. त्यावर आगामी बैठकीत निर्णय होणार आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी