राज्यात १५ जुलैपासून नवीन पीकपाहणी मोहीम

अमरावती, 27 जून (हिं.स.)। गेल्या काही वर्षांत ई-पीक पाहणी करताना शेतकऱ्यांना आलेल्या तांत्रिक अडचणी आणि त्यामुळे मिळालेला कमी प्रतिसाद, यामुळे राज्य सरकारने यंदापासून ही पाहणी थेट तहसील स्तरावर नियुक्त सहायकामार्फत करण्याच्या निर्णय घेतला आहे. येत्या १५ जुलैपासून राज्यभरात ही नवीन पीकपाहणी मोहीम सुरू होत आहे. शासकीय योजनांच्या लाभासाठी आवश्यक असलेल्या सातबारा उताऱ्यावर पिकांची नोंदणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना आता स्वत: धावपळ करण्याची गरज भासणार नाही. शासकीय योजना, पीककर्ज आणि पीकविम्याचा लाभ मिळविण्यासाठी ई-पीक पाहणी महत्त्वाची व आवश्यक आहे.

या नोंदीमुळे नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात अचूक भरपाई मिळण्यास मदत होते. आतापर्यंत शेतकऱ्यांना स्वतः ही नोंदणी करावी लागत होती. यामध्ये त्यांना नानाविध तांत्रिक अडचणींना सामोर जावे लागत असल्याने पुरेशा प्रमाणात नोंदणी होत नव्हती. त्याचा एकूणच परिणाम योजनांच्या फलनिष्पत्तीवर होऊन शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्यात अडचणी जाऊ लागल्यात. त्याचा रोष सरकार व प्रशासनावर येऊ लागला. आता सरकारने यामध्ये मोठा बदल केला आहे. यंदापासून तहसीलदार यांनी नियुक्त केलेले विशेष सहायक थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पिकांची अधिकृत नोंदणी करणार आहेत. या मोहिमेला गती देण्यासाठी आणि ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीसाठी स्थानिक महिला बचतगटांची मदत घेतली जाणार आहे.

बचतगटातील महिलांना आवश्यक ते प्रशिक्षण देऊन पीक पाहणीच्या कामात सहभागी करून घेतले जाणार आहे. काय आहे ई-पीक पाहणीची प्रक्रिया डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतातील पिकांची नोंदणी मोबाईल ॲपद्वारे थेट सातबारा उताऱ्यावर करण्याची ही एक शासकीय यंत्रणा आहे. यामुळे अचूक पीकपेऱ्याची नोंद होते. आतापर्यंत शेतकरी मोबाईल ॲपद्वारे ई-पीक पाहणी करायचे, आता ती प्रक्रिया सहायक करणार आहेत. ग्रामीण भागात सर्वांकडे स्मार्टफोन उपलब्ध नाही. तसेच अनेक शेतांमध्ये मोबाईल नेटवर्कची मोठी समस्या असते. या तांत्रिक अडचणीमुळे आधी अनेक शेतकरी ई-पीक पाहणी करण्यापासून वंचित राहत होते. यामुळे यावर्षीपासून सहायकाच्या माध्यमातूनच ई-पीकपेरा नोंदणी करण्यात येणार आहे.

शेतकऱ्यांना मोबाईलवर मिळणार संदेश

ई-पीक नोंदणीची संपूर्ण यंत्रणा आता केंद्र सरकारच्या ॲग्रिस्टॅक या डिजिटल कृषी परिसंस्थेशी जोडली जात आहे. यामुळे पीकपाहणी पूर्ण होताच, त्याची खात्रीशीर माहिती आणि कन्फर्मेशन मेसेज थेट शेतकऱ्यांच्या मोबाईलवर पाठवला जाणार आहे. शेतकऱ्यांचा त्रास कमी करणे आणि सातबारावरील पिकांची ऑनलाइन नोंद अचूक होणे, हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे. १५ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या या मोहिमेत शेतकऱ्यांनी नियुक्त सहायकांना सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी