ग्रामीण कुटुंबांना १२५ दिवस रोजगाराची वैधानिक हमी

अमरावती, २७ जून (हिं.स.) : केंद्र सरकारने ग्रामीण भारताच्या सर्वांगीण आणि शाश्वत विकासासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत ‘विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, २०२५’ देशभरातील ग्रामीण भागात १ जुलैपासून लागू करण्याची अधिसूचना जारी केली आहे. ‘विकसित भारत २०४७’ या राष्ट्रीय संकल्पनेला पूरक ठरणारा हा कायदा ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.

नवीन कायद्यानुसार ग्रामीण भागातील प्रत्येक पात्र कुटुंबातील प्रौढ सदस्याला एका आर्थिक वर्षात १२५ दिवसांच्या अकुशल मजुरी रोजगाराची वैधानिक हमी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण कुटुंबांचे उत्पन्न वाढण्यास, उपजीविकेची सुरक्षितता मजबूत होण्यास तसेच गावपातळीवर पायाभूत सुविधा उभारण्यास मदत होणार आहे.

या अधिनियमांतर्गत केवळ रोजगारनिर्मितीवर भर न देता जलसंधारण, जलसुरक्षा, वृक्षारोपण, शेती विकास, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, कृषी व संलग्न उपजीविका तसेच स्थानिक आर्थिक विकासाला चालना देणाऱ्या विविध कामांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. हवामान बदलाच्या आव्हानांना सामोरे जाण्यास सक्षम अशा टिकाऊ आणि उत्पादक मालमत्तेची निर्मिती करण्यावरही विशेष भर देण्यात आला आहे.

तंत्रज्ञानाधारित प्रशासन, विविध योजनांचा समन्वित वापर, ग्रामस्तरीय नियोजन, पारदर्शकता, सामाजिक उत्तरदायित्व आणि परिणामकारक अंमलबजावणी यांनाही या कायद्यात महत्त्व देण्यात आले आहे. वाढीव रोजगार हमीमुळे ग्रामीण भागात समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

जनजागृतीसाठी विशेष अभियान

या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अमरावती जिल्ह्यात ग्रामपंचायत, तालुका आणि जिल्हास्तरावर विविध जनसंवाद व जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत. ग्रामसभा, विकसित भारत ग्रामसंवाद, कामगार सन्मान कार्यक्रम, जनजागृती रॅली, शपथविधी, माहिती प्रसार उपक्रम तसेच विविध विषयांवरील चर्चासत्रांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम राबविण्यात येणार असून जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि संबंधित विभागांच्या समन्वयातून कार्यक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाणार आहे. लोकप्रतिनिधी, महिला बचत गट, युवक मंडळे, स्वयंसेवी संस्था तसेच नागरिकांनी या अभियानात सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.

--------------------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी