मुंबईत अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणाविरोधात 30 जून रोजी महामोर्चा
रायगड, 27 जून (हिं.स.) : महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जातींच्या आरक्षणामध्ये प्रस्तावित उपवर्गीकरण (अबकड) लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभरात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. या निर्णयाविरोधात मंगळवार, दि. 30 जून रोजी मुंबईती
मुंबईत अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणाविरोधात 30 जून रोजी महामोर्चा


रायगड, 27 जून (हिं.स.) : महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जातींच्या आरक्षणामध्ये प्रस्तावित उपवर्गीकरण (अबकड) लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभरात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. या निर्णयाविरोधात मंगळवार, दि. 30 जून रोजी मुंबईतील विधिमंडळावर भव्य महामोर्चा काढण्यात येणार असल्याची घोषणा आरक्षण उपवर्गीकरण विरोधी संघर्ष समितीने केली आहे.

मुंबई मराठी पत्रकार संघ, आझाद मैदान येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत रिपब्लिकन सेनेचे प्रमुख आनंदराज आंबेडकर, भारतीय बौद्ध महासभेचे भीमराव आंबेडकर, आमदार राजकुमार बडोले, माजी मंत्री बबनराव घोलप आणि माजी आमदार बाबुराव माने यांनी शासनाच्या प्रस्तावित उपवर्गीकरण प्रक्रियेवर तीव्र आक्षेप नोंदवला.

संघर्ष समितीच्या मते, न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर समितीच्या शिफारशींवर आधारित अनुसूचित जातींचे विविध गटांमध्ये विभाजन करण्याची प्रक्रिया घटनात्मक, कायदेशीर आणि सामाजिकदृष्ट्या त्रुटीपूर्ण आहे. बार्टी संस्थेचा अहवाल पूर्वग्रहदूषित असल्याचा आरोप करत, राज्यातील 59 अनुसूचित जातींपैकी केवळ एका जातीचा विचार करण्यात आल्याचे समितीने म्हटले आहे. तसेच राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाशी आवश्यक सल्लामसलत न करता ही प्रक्रिया राबविण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

न्यायमूर्ती बदर समितीचा संपूर्ण अहवाल, त्यामागील आकडेवारी, संशोधन पद्धती, सर्वेक्षण अहवाल, बैठकीचे इतिवृत्त आणि वर्गीकरणाचे निकष तातडीने सार्वजनिक करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. 9 एप्रिल 2026 रोजी मंत्रिमंडळाने हा अहवाल स्वीकारल्याचे सांगितले जात असले तरी तो अद्याप जाहीर करण्यात आलेला नाही, यावरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

समितीने अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाच्या प्रमाणावरही नाराजी व्यक्त केली आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या वाढूनही आरक्षणाचे प्रमाण वाढविण्यात आलेले नाही. तसेच लाखो आरक्षित पदांचा अनुशेष अद्याप भरलेला नसल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.

उपवर्गीकरणामुळे अनुसूचित जातींमध्ये अंतर्गत संघर्ष आणि सामाजिक तणाव वाढण्याची शक्यता असल्याचा इशारा देत, “आरक्षण वाचवा, उपवर्गीकरण थांबवा” या घोषणेसह 30 जून रोजी सकाळी 11.30 वाजता मेट्रो सिनेमा, बॉम्बे हॉस्पिटल आणि मरीन लाइन्स रेल्वे स्थानक परिसरातून विधिमंडळावर निघणाऱ्या महामोर्चात आंबेडकरी अनुयायी व संविधानप्रेमी नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन संघर्ष समितीने केले आहे.

-----------------------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके (रायगड)


 rajesh pande