छत्रपती संभाजीनगर, 27 जून, (हिं.स.) - महिलांना सुरक्षित, सन्मानजनक आणि विश्वासार्ह कार्यस्थळ उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. विशेषतः आयटी, कॉर्पोरेट आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये कार्यरत महिला कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महिला आमदारांची विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

कार्यस्थळी होणारा लैंगिक छळ, विनयभंग, जबरदस्ती धर्मांतराच्या तक्रारी आणि इतर गंभीर बाबींचा सखोल अभ्यास करून विद्यमान कायद्यांमध्ये आवश्यक सुधारणा सुचविण्याची जबाबदारी या समितीकडे असेल. महिलांच्या सुरक्षेसाठी अधिक प्रभावी आणि सक्षम कायदेशीर यंत्रणा उभी करण्यासाठी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे.

यासोबतच राज्यातील सर्व आयटी आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांमधील अंतर्गत तक्रार समित्यांचे (ICC) विशेष ऑडिट करण्यात येणार आहे. कार्यस्थळी महिलांच्या तक्रारींचे वेळेवर आणि योग्य पद्धतीने निवारण होत आहे का, तसेच कायद्याचे पालन प्रभावीपणे केले जात आहे का, याची सखोल तपासणी केली जाणार आहे.

महिलांच्या सुरक्षिततेशी कोणतीही तडजोड न करता त्यांना निर्भय वातावरणात काम करण्याची संधी मिळावी, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे. सुरक्षित, सन्मानजनक आणि उत्तरदायी कार्यसंस्कृती निर्माण करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने उचललेले हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Hanumant Madanrao Chitnis