पुणे, 27 जून (हिं.स.)। विश्रांतवाडी येथील ‘कुमार समृद्धी को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी’च्या विद्यमान संचालक मंडळाने सहकार कायद्याचे उल्लंघन करून आणि उपनिबंधक यांच्या आदेशाची अवमानना करून रहिवाशांचा छळ मांडला आहे. हे हितसंबंधी व भ्रष्ट संचालक मंडळ तात्काळ बरखास्त करावे, अशी मागणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) चे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ.हुलगेश चलवादी यांनी केली आहे. यासंदर्भात डॉ.चलवादींनी सहकार आयुक्त, अप्पर आयुक्त तसेच उपनिबंधकाकडे रितसर निवेदन सादर केले आहे.
सोसायटीचे संचालक मंडळ बरखास्त करा आणि जबाबदार अधिकारी नेमून अन्यायग्रस्त ९६ सदनिकाधारकांची 'आय' व 'जे' रजिस्टर मध्ये नोंदी घेत त्यांना शेअर सर्टिफिकेट द्यावे, अशी मागणी डॉ.चलवादींनी केली आहे. पीडित रहिवाशांना कनिष्ट तसेच उच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाप्रमाणे इंडेक्स-२ प्राप्त झाला तर त्यांना सभासदत्व मिळेल. सोसायटीच्या २०१३ मधील हस्तांतर दस्त नूसार सदनिकाधारकांना हजार रुपये देवून सभासदत्व देण्यात यावे, असा उल्लेख आहे. मात्र, संचालक मंडळाच्या भ्रष्ट कारभारामुळे पैसे भरून देखील सदनिकाधारकांना अद्यापही सभासदत्व देण्यात आलेले नाही, ही शोकांतिका असल्याचे डॉ.चलवादी म्हणाले.
सन २०१३ च्या अधिकृत 'वेद रियालिटी' करारनाम्यानुसार, ए-६ व ए-७ इमारतींमधील ९६ सदनिकाधारकांकडे भोगवटा प्रमाणपत्र , इंडेक्स-२ आणि पुणे मनपाची कर आकारणी आहे. पुणे जिल्हा न्यायालयाचे आदेश असतानाही, संचालक मंडळ या इमारतींना ‘अनधिकृत’ ठरवून रहिवाशांची समाजात प्रतिमा मलीन करत आहे. कायदेशीर मान्यता असताना देखील रहिवाशांचा छळ केला जातोय.
मा.उपनिबंधक कार्यालयाने दिनांक ०८ मे २०२६ रोजी रहिवाशांच्या बाजूने आदेश दिले होते, ज्याला संचालक मंडळाने केराची टोपली दाखवली. उलट, १५ जून २०२६ रोजी एकतर्फी नोटीस काढून रहिवाशांकडून डिसेंबर २०२३ पासून दरमहा २,००० रुपये प्रमाणे एकूण ६०,००० रुपयांच्या बेकायदेशीर 'सेवा शुल्क' वसुलीचा तगादा लावला आहे. अशाप्रकारे मा.उपनिबंधकांच्या आदेशाची अवमानना करीत खंडणीवजा नोटीस काढण्यात आली असल्याचा दावा रहिवाशांनी केल्याचे डॉ.चलवादी म्हणाले.
रहिवाशांना पिण्याच्या पाण्याची पाईपलाईन टाकण्यास विरोध केला जात असून, साईड मार्जिनमध्ये बेकायदेशीर भिंत बांधून फायर ब्रिगेड व रुग्णवाहिकेचा आपत्कालीन मार्ग बंद केला आहे. पार्किंगमध्ये खोडसाळपणे मोटार बाहेर काढणे आणि पाहुण्यांचा छळ करणे असे प्रकार सुरू आहेत, असा रहिवाशांचा दावा असल्याचे डॉ.चलवादी म्हणाले.
रहिवासी कायदेशीर मेंटेनन्स देण्यास तयार असून, त्यांना 'आय' व 'जे' रजिस्टरमध्ये सभासदत्व देऊन शेअर सर्टिफिकेट मिळणे आवश्यक आहे. या छळवणुकीची निष्पक्ष चौकशी करून दोषी पदाधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी आणि ६०,००० रुपयांच्या बेकायदेशीर वसुली नोटीसला तातडीने स्थगिती द्यावी, अशी मागणी डॉ.चलवादी यांनी केली आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर
27 Jun 2026