पुणे, 04 जून, (हिं.स.)। शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) अंतर्गत खासगी शाळांमध्ये झालेल्या प्रवेश प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारींना पुणे जिल्हा परिषदेने गांभीर्याने घेतले आहे. या प्रकरणातील सर्व तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. समितीला 15 दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीची बैठक मंगळवारी सभापती विवेक वळसे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. बैठकीस मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, शिक्षणाधिकारी संजय नाईकडे तसेच समिती सदस्य उपस्थित होते.

बैठकीत आरटीई प्रवेश प्रक्रियेसंदर्भात प्राप्त झालेल्या विविध तक्रारींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. काही पालकांनी प्रवेश मिळविण्यासाठी बोगस भाडेकरार सादर केल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला. प्राथमिक तपासात संबंधित पत्त्यांवर प्रत्यक्ष वास्तव्य नसल्याचेही निदर्शनास आल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.याशिवाय काही प्रकरणांमध्ये परस्परविरोधी तक्रारी दाखल झाल्याने संपूर्ण प्रवेश प्रक्रियेची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे यांच्या नेतृत्वाखाली दोन उपशिक्षणाधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली त्रिसदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात येणार आहे.जिल्हाभरातून प्राप्त झालेल्या 10 ते 12 पेक्षा अधिक तक्रारींची तपासणी करून संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी करण्याची जबाबदारी समितीवर सोपविण्यात आली आहे. चौकशी पूर्ण करून 15 दिवसांच्या आत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश समितीला देण्यात आले आहेत.आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता राखणे आणि पात्र विद्यार्थ्यांनाच लाभ मिळावा यासाठी ही चौकशी महत्त्वाची ठरणार असल्याचे शिक्षण समितीच्या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु