-अनधिकृत पाणी उपशावर होणार कठोर कारवाई-अनधिकृत पाणी उपसा रोखण्यासाठी जिल्ह्यात तालुकास्तरीय भरारी पथकांची स्थापना

छत्रपती संभाजीनगर, 08 जून (हिं.स.)संभाव्य ‘एल निनो’ परिस्थितीमुळे जिल्ह्यात भविष्यात पाणीटंचाई निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासनाने खबरदारीची पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. सिंचन प्रकल्पांमधील उपलब्ध पाणीसाठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी तसेच कोणत्याही प्रकारचा अनधिकृत पाणी उपसा रोखण्यासाठी जिल्ह्यात तालुकास्तरीय भरारी पथकांची स्थापना करण्यात आली.

जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीत संभाव्य एल निनो परिस्थितीच्या अनुषंगाने पाणीटंचाई,सिंचन प्रकल्पांतील पाणीसाठा,उपयुक्त जलसाठ्याची सद्यस्थिती तसेच चारा टंचाईसारख्या विषयांचा आढावा घेण्यात आला.या बैठकीत दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्यास त्यावर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी विविध उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली.

बैठकीत पर्जन्यमान कमी राहिल्यास आगामी काळात पाणीटंचाईची परिस्थिती उद्भवू शकते,अशी शक्यता व्यक्त करण्यात आली. त्यामुळे पाटबंधारे विभागाच्या अखत्यारीतील सिंचन प्रकल्पांमधील उपलब्ध पाणीसाठा जतन करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.कोणत्याही प्रकल्पातून अनधिकृत पाणी उपसा होणार नाही यासाठी तालुकास्तरीय भरारी पथके नियुक्त करण्यात आली आहेत.

या पथकांमध्ये प्रामुख्याने नायब तहसीलदार,संबंधित महसूल मंडळ अधिकारी,संबंधित क्षेत्रातील तलाठी, पाटबंधारे विभागाचे शाखा अभियंता, महावितरण कंपनीचे संबंधित अभियंता तसेच कार्यक्षेत्रातील पोलिस उपनिरीक्षक यांचा समावेश करण्यात आला आहे. सिंचन प्रकल्पांतील पिण्याच्या पाण्यासह इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी अनधिकृत पाणी उपसा होणार नाही,याची दक्षता घेण्याच्या सूचना या पथकांना देण्यात आल्या आहेत.

प्रशासनाने सर्व प्रकल्पांवर भरारी पथकांमार्फत नियमित भेटी देण्याचे आदेश दिले असून,अवैध पाणी उपसा आढळल्यास तात्काळ कारवाई करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.नागरिकांकडून तोंडी अथवा लेखी तक्रार,निवेदन,माहिती किंवा अर्ज प्राप्त झाल्यास त्यानुसार संबंधित प्रकरणाची चौकशी करून आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

अनधिकृत पाणी उपशाच्या प्रकरणांमध्ये पाटबंधारे अधिनियम १९७७ व केंद्रीय विद्युत कायदा २००३ मधील तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात येणार आहे.यामध्ये मोटार संच जप्त करणे,दंड आकारणी, वीजपुरवठा खंडित करणे तसेच फौजदारी गुन्हे दाखल करणे यांसारख्या कठोर उपाययोजनांचा समावेश आहे.अशा कारवाईचा सविस्तर अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

हिंदुस्थान समाचार / Hanumant Madanrao Chitnis