अकोला, 09 जून (हिं.स.) : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय (जीएमसी) येथील रुग्णसेवेतील गंभीर त्रुटी उघड करणाऱ्या घटनेची राज्यस्तरावर दखल घेण्यात आली आहे. ब्रेन स्ट्रोकग्रस्त पतीला उपचारासाठी रुग्णालयात आणल्यानंतर स्ट्रेचर, व्हीलचेअर किंवा कर्मचारी मदतीसाठी उपलब्ध न झाल्याने एका आदिवासी महिलेने पतीला पाठीवर उचलून रुग्णालयात नेल्याचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाला होता. या प्रकरणी चौकशी करण्याचे निर्देश वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिले आहेत.

अकोला पश्चिमचे आमदार साजिद खान पठाण यांनी मुंबई येथे वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांना निवेदन सादर करून या घटनेची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्यांनी या घटनेला रुग्णालयातील व्यवस्थात्मक त्रुटींचे प्रतीक असल्याचे नमूद करत, शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च होत असताना गंभीर रुग्णांना मूलभूत सुविधा मिळत नसल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली.

निवेदनात घटनेच्या वेळी रुग्णालयात पुरेसे स्ट्रेचर आणि व्हीलचेअर उपलब्ध होते का, रुग्णांना तातडीची मदत करण्यासाठी जबाबदार कर्मचारी कोण होते, तसेच रुग्ण सहाय्यता व्यवस्था प्रत्यक्षात कार्यरत होती का, याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

याशिवाय रुग्णालयात वॉर्डबॉय, रुग्णसहायक, सुरक्षा रक्षक आणि इतर सहाय्यक कर्मचारी पुरविणाऱ्या ‘क्रिस्टल’ आणि ‘स्मार्ट’ या खासगी एजन्सींच्या कामकाजाची तपासणी करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे. करारानुसार आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध होते का, उपस्थिती नोंदींचे पालन झाले का आणि सेवा अटींची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे झाली का, याची पडताळणी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

घटना समाजमाध्यमांवर चर्चेत आल्यानंतर रुग्णालय प्रशासनाने व्हिडिओ रुग्णालयाची बदनामी करण्यासाठी प्रसारित करण्यात आल्याचे सूचित केले होते. मात्र, रुग्णांच्या अडचणींकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याऐवजी अशी भूमिका घेणे योग्य नसल्याचे आमदार पठाण यांनी नमूद केले आहे. तसेच या प्रकरणात कार्यालय प्रमुख म्हणून संबंधित अधिष्ठात्यांच्या भूमिकेचीही चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

दरम्यान, आमदार साजिद खान पठाण यांच्या तक्रारीची दखल घेत वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी संपूर्ण प्रकरणाची वस्तुस्थिती पडताळण्यासाठी चौकशी समिती गठित करण्याचे लेखी निर्देश दिले आहेत. समितीमार्फत रुग्णसेवा व्यवस्था, उपलब्ध मनुष्यबळ, खासगी एजन्सींची जबाबदारी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका याबाबत सविस्तर अहवाल सादर करण्यात येणार आहे.

चौकशी अहवालाच्या आधारे दोषी आढळणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थांविरुद्ध आवश्यक प्रशासकीय कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

------------------------

हिंदुस्थान समाचार / जयेश गावंडे