अकोला, 09 जून (हिं.स.) : बारा बलुतेदार समाजाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात न्याय मिळावा, रोहिणी आयोगाच्या शिफारशी तातडीने लागू करण्यात याव्यात तसेच समाजाला राजकीय प्रतिनिधित्व देण्यात यावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी राज्यभर जनजागृती आणि लोकसंख्या मोजणी मोहीम राबविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. यासंदर्भातील बैठक मंगळवारी अकोला येथील शासकीय विश्रामगृहात पार पडली.

बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी प्रा. रामदास गाडेकर होते, तर गजानन उगवेकर यांनी बैठकीचे संचालन केले. यावेळी उपस्थित मान्यवरांनी बारा बलुतेदार समाजाची राज्यातील लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात असतानाही राजकीय, सामाजिक आणि प्रशासकीय क्षेत्रात अपेक्षित प्रतिनिधित्व मिळत नसल्याची खंत व्यक्त केली.

वक्त्यांनी सांगितले की, राज्यातील बारा बलुतेदार समाजाची लोकसंख्या सुमारे 33 टक्के असल्याचा दावा असूनही राजकीय क्षेत्रात एक टक्क्यापेक्षाही कमी प्रतिनिधित्व मिळत आहे. त्यामुळे समाजाची अचूक लोकसंख्या आणि वस्तुस्थिती शासनासमोर मांडण्यासाठी गावागावांत जाऊन विशेष लोकसंख्या मोजणी मोहीम राबविण्यात येणार आहे.

तसेच रोहिणी आयोगाच्या शिफारशी त्वरित लागू करण्यासाठी राज्यव्यापी जनजागृती अभियान आणि आंदोलन उभारण्याचा निर्धारही बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. समाज संघटन अधिक मजबूत करण्यासाठी गावपातळीवर समित्यांची स्थापना, युवक आणि महिलांचा सक्रिय सहभाग वाढविणे तसेच विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी व्यापक लढा उभारण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.बैठकीत गजानन धामणकर, गजानन वाघमारे, संतोष सरोदे, रामभाऊ येवतकर, अनिल शिंदे आणि महिला अध्यक्षा सुनीता सरोदे यांनी मार्गदर्शन केले.

यावेळी प्रा. शेषराव शिंदे, राजेंद्र चंदूरकर, निलेश खडसान, नागेश ठाकरे, गणेश खोपे, संतोष पंडित, गणेश वडतकर, श्रीकृष्ण अकोटकर, मंगेश सावरकर, गजेंद्र पुणकर, रुपेश भोलावंकर, सुनील कौस्कार, प्रकाश चंदूरकर, मोतीराम अठराळे, गजानन वाघमारे, अनिल वयकर, राजू राजुरकर, राजू श्रीवास्तव, निरूटू रुदरकर, राम चवरे, विठ्ठल रुद्राकर, विठ्ठल बलावलकर, शंकर कंकाळ यांच्यासह समाजबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

बैठकीत आगामी काळात समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी संघटित व व्यापक आंदोलन उभारण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.

--------------------

हिंदुस्थान समाचार / जयेश गावंडे