लातूर, 09 जून: जिल्ह्यातील काही शैक्षणिक संस्थांकडून विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य विशिष्ट ठिकाणाहून खरेदी करण्यास सक्ती केली जात असल्याचा आरोप करत लातूर व्यापारी महासंघाने जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडे निवेदन सादर केले आहे. या प्रकाराची तातडीने चौकशी करून संबंधित शाळांवर कारवाई करावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा महासंघाने दिला आहे.

लातूर व्यापारी महासंघ यांच्या वतीने प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, जिल्ह्यातील काही मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये ज्युनिअर केजीपासून बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना वह्या, पुस्तके, गणवेश, स्टेशनरी आणि इतर शैक्षणिक साहित्य थेट शाळेमार्फत विक्री करण्यात येत आहे. शिक्षण देणाऱ्या संस्थांनी व्यावसायिक व्यवहार करणे अयोग्य असून यामुळे स्थानिक व्यापाऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

महासंघाच्या म्हणण्यानुसार, अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना विशिष्ट दुकान किंवा पुरवठादाराकडूनच साहित्य खरेदी करण्यासाठी दबाव टाकला जातो. काही ठिकाणी विशिष्ट प्रकाशकांची पुस्तके किंवा विशिष्ट कंपनीचे साहित्य घेण्याची सक्ती केली जात असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे पालकांना अधिक आर्थिक भार सहन करावा लागत असून खुल्या बाजारातील स्पर्धात्मक दरांचा लाभ मिळत नसल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली आहे.

निवेदनात शाळांनी विद्यार्थ्यांना केवळ आवश्यक साहित्याची यादी द्यावी, मात्र खरेदीसाठी कोणत्याही विशिष्ट दुकानाची अथवा पुरवठादाराची सक्ती करू नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच शैक्षणिक संस्थांनी स्वतः शैक्षणिक साहित्य विक्री केंद्र चालविणे टाळावे आणि शिक्षण क्षेत्रातील वाढते व्यावसायिकीकरण रोखण्यासाठी प्रशासनाने स्पष्ट निर्देश जारी करावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

जर एखाद्या शैक्षणिक संस्थेकडून विशिष्ट दुकान किंवा कंपनीचे नाव सुचवून साहित्य खरेदी करण्याची सक्ती केली जात असेल, तर त्याची चौकशी करून संबंधितांवर प्रशासकीय कारवाई करावी, अशी मागणीही महासंघाने केली आहे. यासोबतच जिल्ह्यातील सर्व शाळांना याबाबत स्पष्ट सूचना देणारे परिपत्रक जारी करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

व्यापारी महासंघाने हा प्रश्न केवळ व्यापारी हिताचा नसून पालकांच्या आर्थिक हिताशी संबंधित असल्याचे नमूद केले आहे. शिक्षण संस्थांनी विद्यार्थी आणि पालकांच्या हिताला प्राधान्य देत पारदर्शकता राखावी, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे.

दरम्यान, प्रशासनाने योग्य ती कार्यवाही न केल्यास संबंधित शैक्षणिक संस्थांसमोर लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा महासंघाने दिला आहे. या निवेदनामुळे जिल्ह्यातील शैक्षणिक क्षेत्रात खळबळ उडाली असून शिक्षण विभागाच्या भूमिकेकडे पालक, व्यापारी आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

----------------------------

हिंदुस्थान समाचार / Mahesh Madanrao Chitnis