रायगड, 09 जून (हिं.स.) : महाराष्ट्र शासन राज्यातील विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता, अविवाहित तसेच इतर एकल महिलांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्र “एकल महिला धोरण” तयार करत आहे. हे धोरण अधिक व्यापक, लोकाभिमुख आणि परिणामकारक करण्यासाठी राज्यातील नागरिक, महिला संघटना, स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते, अभ्यासक, संशोधक आणि विषयतज्ज्ञ यांच्याकडून सूचना व अभिप्राय मागविण्यात आले आहेत.

महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांनी या उपक्रमात सक्रिय सहभाग नोंदविण्याचे आवाहन केले आहे. शासनाने केवळ समस्या मांडण्याऐवजी त्यावर ठोस उपाययोजना सुचविण्याचेही स्पष्ट केले आहे.

या धोरणासाठी एकल महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी नवीन योजना, विद्यमान योजनांमध्ये आवश्यक बदल तसेच कायदे व नियमांमध्ये सुधारणा याबाबत सविस्तर प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत. सूचना पाठविताना पार्श्वभूमी, अपेक्षित उपाययोजना, लाभार्थी व अपेक्षित परिणाम यांचा समावेश करणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

नागरिकांनी आपले अभिप्राय व सूचना शासनाच्या अधिकृत व्हॉट्सऍप क्रमांक 8208589195 वर पाठवाव्यात, असे आवाहन करण्यात आले आहे. प्राप्त सूचना व अभिप्रायांचा धोरण मसुदा तयार करताना योग्य विचार केला जाणार असल्याचे महिला व बाल विकास आयुक्तालयाने स्पष्ट केले आहे.

------------------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके (रायगड)