नगरसेवक अनिल अग्रवाल यांच्या उपोषणाच्या इशाऱ्यानंतर मनपाची कारवाई; आठ आठवड्यांत अहवाल सादर होणार

अमरावती, 01 जुलै (हिं.स.)। अमरावती महानगरपालिकेचे तत्कालीन आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. प्रवीण आष्टीकर यांच्या कार्यकाळातील सुमारे १०० कोटी रुपयांच्या कथित आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी महानगरपालिका प्रशासनाने सेवानिवृत्त प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सुदाम पी. देशमुख यांची एकसदस्यीय चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. समितीला आठ आठवड्यांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

या प्रकरणी नगरसेवक अनिल अग्रवाल यांनी सातत्याने पाठपुरावा करत आमरण उपोषणाचा इशारा दिला होता. त्यानंतर प्रशासनाने चौकशी प्रक्रियेला गती दिल्याने हे त्यांच्या आंदोलनाचे महत्त्वाचे यश मानले जात आहे. मनपाच्या २० एप्रिल २०२६ रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत ठराव क्रमांक ३३ व ३५ मंजूर करून सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र चौकशी समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार मुख्य विधी अधिकारी श्रीकीतसिंह चव्हाण यांनी नियुक्ती आदेश जारी केला.

चौकशीत बांधकाम विभागातील निविदा प्रक्रिया, जिओ-टॅगिंगच्या अटी, विकासकामांचे क्लबिंग, बायोमायनिंग प्रकल्प, १० लाखांवरील कामांमध्ये ई-टेंडर प्रक्रिया टाळल्याचे आरोप, केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे कथित उल्लंघन तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाची कामे मनपाच्या नावावर दाखविल्याच्या आरोपांची तपासणी केली जाणार आहे. चौकशी अधिकाऱ्यांना संबंधित फाईल्स, निविदा कागदपत्रे, पेमेंट रेकॉर्ड आणि प्रशासकीय नोंदी तपासण्याचे अधिकार देण्यात आले असून, आवश्यकतेनुसार अधिकारी, कर्मचारी, कंत्राटदार तसेच लोकप्रतिनिधींचे जबाबही नोंदविण्यात येणार आहेत.

या प्रकरणामुळे यापूर्वी मनपाच्या दोन सर्वसाधारण सभांमध्ये मोठा गदारोळ झाला होता. आता चौकशी अहवालातून आरोपांमध्ये तथ्य आहे की नाही, हे स्पष्ट होणार असल्याने शहरातील राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळाचे लक्ष या अहवालाकडे लागले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी