अकोला, 01 जुलै (हिं.स.)।

महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने ग्रामपंचायत सदस्यांच्या आरक्षण निश्चितीसाठी वापरलेल्या सूत्रामुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांच्या घटनात्मक राजकीय आरक्षणावर गदा येत असल्याचा गंभीर आरोप करत वंचित बहुजन युवा आघाडी, महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव राजेंद्र पातोडे यांनी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि राज्य निवडणूक आयुक्त यांच्याकडे तक्रार दाखल केली आहे.

वंचित बहुजन युवा आघाडीचे प्रदेश महासचिव राजेंद्र पातोडे यांनी दिलेल्या तक्रारी नुसार, बुलढाणा जिल्ह्यातील लोणार तालुक्यातील गोत्रा ग्रामपंचायतीच्या आरक्षण निश्चिती प्रक्रियेत अनुसूचित जातीची लोकसंख्या ७५ असतानाही आयोगाने वापरलेल्या सूत्रामुळे त्या समाजाला एकही जागा आरक्षित करण्यात आलेली नाही.

गोत्रा ग्रामपंचायतीची एकूण लोकसंख्या १२४४ असून त्यामध्ये अनुसूचित जातीची लोकसंख्या ७५ आहे. ग्रामपंचायतीच्या ७ सदस्यांसाठी आयोगाच्या सूत्रानुसार ७५ × ७ ÷ १२४४ = ०.४२ इतका अपूर्णांक येत असल्याने, ०.५० पेक्षा कमी असल्याच्या कारणावरून अनुसूचित जातीसाठी एकही जागा आरक्षित करण्यात आलेली नाही.

राजेंद्र पातोडे यांनी म्हटले आहे की, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४३(ड) नुसार अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात पंचायतांमध्ये राजकीय प्रतिनिधित्व देणे बंधनकारक आहे. अशा परिस्थितीत केवळ गणिती अपूर्णांकाच्या आधारावर आरक्षण शून्य करणे हे संविधानाच्या सामाजिक न्यायाच्या विरोधात आहे.राज्य सरकार किंवा निवडणूक आयोग अनुसूचित जाती जमाती ओबीसी ह्यांचे घटनात्मक राजकीय आरक्षण अशा बिनडोक नियमाचे आधारे काढून घेऊ शकत नाही.हा नियम असंवैधानिक असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

तसेच तक्रारीमध्ये अनुच्छेद १४, १५(४), १७, ३८, ४६ आणि २४३(ड) यांचा उल्लेख करण्यात आला असून के. कृष्णमूर्ती विरुद्ध भारत संघ, विकास किसनराव गवळी विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य, इंद्रा साहनी विरुद्ध भारत संघ तसेच केरळ राज्य विरुद्ध एन. एम. थॉमस या सर्वोच्च न्यायालयाच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांची माहिती देखील तक्रारीत देण्यात आली आहे.

वंचित बहुजन युवा आघाडीने निवडणूक आयोग आणि शासनाकडे पुढील प्रमुख मागण्या केल्या आहेत :

अनुसूचित जातींचे आरक्षण शून्य करणारे सूत्र तातडीने रद्द करण्यात यावे.

ज्या ग्रामपंचायतीमध्ये अनुसूचित जातीची लोकसंख्या आहे, तेथे कोणत्याही परिस्थितीत शून्य आरक्षण राहणार नाही अशी सुधारित पद्धत लागू करावी.

गोत्रा ग्रामपंचायतीच्या आरक्षण निश्चितीची पुनर्तपासणी करावी.

नियमांमध्ये सुधारणा होईपर्यंत सद्याची आरक्षण प्रक्रिया स्थगित करावी.

या विषयावर वंचित बहुजन युवा आघाडी महाराष्ट्र प्रदेश ह्यांना वैयक्तिक सुनावणीची संधी द्यावी.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / जयेश गावंडे