अमरावती, 01 जुलै (हिं.स.) : ग्रामीण भागातील महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण, पशुपालनाला चालना आणि शासकीय पडीक जमिनींवरील अतिक्रमणांना आळा घालण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने 'राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना' जाहीर केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकारातून ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.

या योजनेअंतर्गत राज्यातील शासकीय पडीक जमिनी नोंदणीकृत महिला बचत गट, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा महिलांचे बचत गट तसेच 'उमेद-माविम' अंतर्गत ग्रामसंघांना केवळ एक रुपया वार्षिक भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. या जमिनींचा वापर पशुपालन, शेतीपूरक उद्योग आणि रोजगारनिर्मितीसाठी करता येणार आहे.

योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अमरावती जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातील तहसीलदारांना गावनिहाय शासकीय जमिनींचा आढावा घेऊन अतिक्रमणे हटविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. उपलब्ध जमिनींची माहिती गाव नमुना क्रमांक १ 'क'मध्ये नोंदवून जिल्ह्याच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जाणार आहे. योजनेच्या पारदर्शक अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती, तर तालुकास्तरावर स्वतंत्र समिती कार्यरत राहणार असून पात्र महिला बचत गटांच्या अर्जांवर निर्णय घेण्याची जबाबदारी या समित्यांवर असेल.

बांबू, चारा लागवडीतून मिळणार उत्पन्न

राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजनेंतर्गत महिला बचत गट आणि संस्थांना शासकीय पडीक जमिनी केवळ १ रुपयात भाडेपट्ट्याने दिल्या जातात. या जमिनींवर बांबू, चारा आणि अपारंपरिक ऊर्जा पिकांची लागवड करून महिलांना दरवर्षी ४ ते ५ लाखांपर्यंत उत्पन्न मिळविण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे.

पात्रता व निकष काय ? कुठे करायचा संपर्क ?

आपल्या कार्यक्षेत्रातील तहसील कार्यालयात संपर्क साधून अर्ज सादर करावा. जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी कार्यालयात किंवा संबंधित जिल्ह्याच्या महसूल विभागाकडे संपर्क करू शकता. महाराष्ट्र महिला आर्थिक विकास महामंडळ किंवा उमेद अभियानाच्या तालुका-जिल्हा कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

कोणत्या गटाला किती जमीन मिळणार?

या योजनेसाठी महिला बचत गट किंवा ग्रामसंघ हा 'उमेद' अभियानांतर्गत नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. बचत गटाची नोंदणी किमान तीन वर्षांपूर्वी झालेली असावी, बँक खाते किमान एक वर्ष सक्रिय असावे आणि वार्षिक उलाढाल किमान ५० हजार रुपये असणे बंधनकारक आहे. जमीन वाटपासाठी सदस्यसंख्येनुसार निकष आहेत. १० महिला सदस्य असल्यास एक हेक्टर, २० सदस्यांच्या संस्थेला दोन हेक्टर, तर ग्रामसंघाला कमाल पाच हेक्टरपर्यंत जमीन भाडेपट्ट्याने देणार आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी