पुणे, १ जुलै (हिं.स.) : पिंपरी-चिंचवड शहरात दररोज १०० किलोहून अधिक कचरा निर्माण करणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायट्या, मंगल कार्यालये, वसतीगृहे, कंपन्या, कॅन्टीन आणि खाणावळींनी त्यांच्या आवारातच ओल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावावी, अन्यथा १ जुलैपासून महापालिकेकडून कचरा उचलला जाणार नाही तसेच दंडात्मक आणि फौजदारी कारवाई केली जाईल, असा इशारा महापालिकेने दिला होता. मात्र, या निर्णयाला नागरिकांचा आणि गृहनिर्माण संस्थांचा वाढता विरोध लक्षात घेऊन महापालिका प्रशासनाने तूर्तास माघार घेतली आहे.

चिंचवडचे आमदार शंकर जगताप यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करून महापालिका आयुक्तांना पत्राद्वारे दंडात्मक कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर संबंधित गृहनिर्माण सोसायट्यांचा ओला कचरा सध्या तरी महापालिकेकडून नियमितपणे उचलला जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्रालयाने २७ जानेवारी २०२६ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, दररोज १०० किलो किंवा त्यापेक्षा अधिक कचरा निर्माण करणाऱ्या तसेच २० हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या आस्थापनांना (Bulk Waste Generators - BWG) त्यांच्या आवारातच ओल्या कचऱ्याची प्रक्रिया करणे आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नियमाच्या अंमलबजावणीसाठी महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने ३० जूनपर्यंतची मुदत दिली होती.

मात्र, अनेक गृहनिर्माण संस्थांकडे आवश्यक तांत्रिक सुविधा, आर्थिक क्षमता आणि नियमांविषयी पुरेशी माहिती नसल्याने या निर्णयाला तीव्र विरोध झाला. या पार्श्वभूमीवर आमदार शंकर जगताप यांनी महापालिका प्रशासनाने संबंधित सर्व पक्षांची संयुक्त बैठक आयोजित करावी, स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना जाहीर कराव्यात, व्यापक जनजागृती मोहीम राबवावी आणि सोसायट्यांना आवश्यक तयारीसाठी पुरेसा कालावधी द्यावा, अशी मागणी केली होती.

दरम्यान, नागरिकांचा विरोध आणि लोकप्रतिनिधींच्या हस्तक्षेपानंतर महापालिका प्रशासनाने दंडात्मक कारवाईला तूर्तास स्थगिती देत संबंधित सोसायट्यांचा ओला कचरा पूर्ववत उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे.

-------------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु