पुणे, १ जुलै (हिं.स.) : नसरापूर बालिका अत्याचार आणि हत्या प्रकरणातील दोषी भीमराव कांबळे याला विशेष न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर या शिक्षेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कधी होणार, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, भारतीय कायद्यानुसार सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली म्हणजे ती तत्काळ अंमलात आणली जात नाही. त्यासाठी अनेक न्यायालयीन आणि घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक असते.

ज्येष्ठ विधिज्ञांच्या माहितीनुसार, सत्र न्यायालयाने सुनावलेली फाशीची शिक्षा सर्वप्रथम उच्च न्यायालयाकडे पुष्टीसाठी (Confirmation) पाठविली जाते. उच्च न्यायालयाच्या मंजुरीशिवाय कोणत्याही दोषीला फाशीची शिक्षा अंमलात आणता येत नाही. या प्रक्रियेदरम्यान उच्च न्यायालय संपूर्ण खटला, पुरावे, साक्षी आणि न्यायालयीन नोंदींचा सखोल अभ्यास करून शिक्षा कायम ठेवणे, त्यात बदल करणे किंवा आरोपीची निर्दोष मुक्तता करणे, यापैकी कोणताही निर्णय देऊ शकते.

त्यानंतर दोषीला उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याचा अधिकार असतो. सर्वोच्च न्यायालय उपलब्ध पुरावे आणि कायदेशीर मुद्द्यांच्या आधारे फाशीची शिक्षा कायम ठेवू शकते, ती जन्मठेपेत रूपांतरित करू शकते किंवा इतर योग्य आदेश देऊ शकते.

सर्वोच्च न्यायालयातील नियमित अपील प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर दोषीला पुनर्विचार याचिका (Review Petition) आणि त्यानंतर उपचारात्मक याचिका (Curative Petition) दाखल करण्याची संधी उपलब्ध असते. हे सर्व न्यायालयीन पर्याय संपल्यानंतर दोषी राज्यपाल किंवा राष्ट्रपतींकडे दयायाचिका दाखल करू शकतो. या सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच फाशीच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा होतो.

फाशीच्या शिक्षेला अंतिम स्वरूप मिळण्यासाठी कायद्यात कोणताही निश्चित कालावधी नमूद केलेला नाही. त्यामुळे प्रत्येक प्रकरणातील न्यायालयीन प्रक्रिया, अपील आणि घटनात्मक पर्यायांवरील निर्णयानुसार अंतिम निकालाचा कालावधी ठरतो.

यापूर्वी नयना पुजारी सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात सत्र न्यायालयाने २०१७ मध्ये फाशीची शिक्षा सुनावली होती. मात्र, त्या प्रकरणातील न्यायालयीन प्रक्रिया अद्याप सुरू आहे. तसेच संतोष माने प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा रद्द करून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.

-------------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु