रायगड, १ जुलै (हिं.स.) : ग्रामीण भागातील अकुशल कामगारांना अधिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाने 'विकसित भारत रोजगार आणि आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण)' (VB-GRAMG) अधिनियम, २०२५ लागू केला असून, महाराष्ट्रात या योजनेची अंमलबजावणी १ जुलै २०२६ पासून सुरू झाली आहे.

या नव्या योजनेच्या शुभारंभानिमित्त गुरुवार, २ जुलै रोजी सकाळी ११ वाजता जिल्हा नियोजन भवन, अलिबाग येथे उद्घाटन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) तथा उपजिल्हा कार्यक्रम समन्वयक रविंद्र राठोड यांनी दिली.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) ऐवजी ही नवीन योजना लागू करण्यात आली असून, केंद्र शासनाच्या अधिनियमाशी सुसंगत तरतुदींचा समावेश करण्यासाठी राज्य शासनाने अध्यादेश जारी केला आहे. तसेच, महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याचे विधेयक राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांपुढे विचाराधीन आहे.

या योजनेतील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे ग्रामीण अकुशल कामगारांसाठी रोजगाराची मर्यादा १०० मनुष्यदिवसांवरून १२५ मनुष्यदिवसांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. याशिवाय, योजनेअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांच्या प्रकारांची संख्या २५६ वरून ३१८ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीला चालना मिळण्याबरोबरच शाश्वत सार्वजनिक मालमत्तेची निर्मिती अधिक प्रभावीपणे होणार आहे.

योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषद, विविध शासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि स्वयंसेवी संस्थांनी समन्वयाने काम करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या माध्यमातून ग्रामीण भागातील गरजू आणि अकुशल मजुरांना अधिक रोजगार उपलब्ध होऊन त्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला बळ मिळेल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.

-------------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके (रायगड)