पुणे, 12 जुलै (हिं.स.)। मोशी कचरा डेपोतील भीषण दुर्घटनेनंतर आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. अपघातग्रस्त झालेल्या तीन मजली प्रशासकीय इमारतीच्या केवळ तळमजल्यालाच बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देण्यात आला होता. उर्वरित दोन मजल्यांना पूर्णत्वाचा दाखला नसतानाही सुमारे सहा महिन्यांपूर्वी इमारतीचे उद्घाटन करून तिचा नियमित वापर सुरू करण्यात आल्याचे महापालिकेच्या निदर्शनास आले आहे.

दुर्घटनेनंतर खासदार श्रीरंग बारणे यांनी कचऱ्याच्या डोंगरालगत तीन मजली प्रशासकीय इमारत उभारण्यास परवानगी कशी देण्यात आली, असा सवाल उपस्थित केला होता. त्यावर महापालिका प्रशासनाने इमारत कचऱ्याच्या ढिगापासून ३० मीटर सुरक्षित अंतरावर उभारण्यात आली असून आवश्यक निकषांचे पालन करूनच परवानगी देण्यात आल्याचा दावा केला होता. तसेच इमारतीचे बांधकाम दर्जेदार असल्याचेही प्रशासनाने म्हटले होते.

मात्र, या दाव्यांनंतर आता समोर आलेल्या माहितीनुसार इमारतीच्या दोन मजल्यांना बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला नसतानाही त्या मजल्यांचा वापर सुरू होता. त्यामुळे परवानगी प्रक्रिया, बांधकामाची वैधता आणि देखरेखीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाचे कार्यकारी अभियंता योगेश आल्हाट यांनी सांगितले की, 'वेस्ट टू एनर्जी' प्रकल्पाच्या बांधकामाला २०१९ मध्ये एकत्रित परवानगी देण्यात आली होती. सन २०२३ मध्ये प्रकल्पाच्या उद्घाटनासाठी जितके बांधकाम पूर्ण झाले होते, तेवढ्याच भागासाठी बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला घेण्यात आला होता. या नव्या खुलाशामुळे अपघातग्रस्त इमारतीचा वापर कोणाच्या परवानगीने करण्यात आला, उर्वरित मजल्यांसाठी पूर्णत्वाचा दाखला का घेण्यात आला नाही आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी काय, याबाबत चौकशीची मागणी अधिक तीव्र झाली आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु