सोलापूर, 12 जुलै (हिं.स.)सोलापूर जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी शासन उद्योगस्नेही धोरण राबविणार असून एमआयडीसींमध्ये दर्जेदार पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. तसेच एमआयडीसीमधील भूखंड घेऊनही उद्योग सुरू न करणाऱ्यांकडून ते भूखंड परत घेण्यात येतील, अशी स्पष्ट घोषणा उद्योग व मराठी भाषा मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी केली.शासकीय विश्रामगृहात जिल्ह्यातील विविध औद्योगिक संघटनांच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

यावेळी खासदार प्रा. ज्योती वाघमारे, आमदार राजू खरे, जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन, महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओंबासे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक उमेशचंद्र दंडगव्हाळ, एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी शिवाजी राठोड तसेच विविध औद्योगिक संघटनांचे पदाधिकारी आणि उद्योजक उपस्थित होते.

डॉ. सामंत म्हणाले की, सोलापूरमधील ड्रायपोर्ट प्रकल्प जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यासाठी एमआयडीसीमध्ये १०० एकर जागा राखीव ठेवण्याची तयारी शासनाने दर्शविली असून संबंधित प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.चिंचोली एमआयडीसीला वाढीव ५ एमएलडी पाणीपुरवठा करण्यासाठी महापालिकेला दोन वर्षांत २८ कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार असून त्यापैकी ७ कोटी रुपये येत्या काही दिवसांत वितरित करण्यात येतील. तसेच अक्कलकोट रोड एमआयडीसीलाही आवश्यकतेनुसार पाणीपुरवठा करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

उद्योजकांनी बैठकीत अंतर्गत रस्ते, वीज, सांडपाणी व्यवस्थापन, अग्निशमन सुविधा आणि इतर मूलभूत समस्यांकडे लक्ष वेधले. त्यावर संबंधित विभागांना तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले. कुंभारी एमआयडीसी रस्त्याचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी जलसंपदा विभाग, महापालिका, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि वनविभागाची संयुक्त बैठक घेण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या.आयडीसीतील भूखंड घेऊनही उद्योग सुरू न करणाऱ्या उद्योजकांविरोधात कठोर भूमिका घेत संबंधित भूखंड परत घेण्याचे निर्देश उद्योग मंत्र्यांनी दिले. तसेच क्लस्टर मानांकनासंदर्भात जिल्हा उद्योग केंद्राला आवश्यक कार्यवाही करण्यास सांगितले.

एमआयडीसीलगतच्या ग्रामपंचायतींना उद्योजकांकडून मिळणाऱ्या करापैकी ५० टक्के निधी विकासकामांसाठी उपलब्ध करून देण्यात येईल. मात्र, संबंधित कामांना जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची मान्यता मिळाल्यानंतरच तो निधी खर्च करता येईल, असेही डॉ. सामंत यांनी स्पष्ट केले.बैठकीनंतर उद्योगमंत्र्यांनी उद्योजकांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या आणि त्या सोडविण्यासाठी शासन सकारात्मक व कटिबद्ध असल्याचा विश्वास व्यक्त केला

---------------

हिंदुस्थान समाचार / यशपाल गायकवाड