यवतमाळ, 13 जुलै (हिं.स.) | दिग्रस-दारव्हा राष्ट्रीय महामार्गाच्या सिमेंट काँक्रीटीकरणाचे काम आता अंतिम टप्प्यात आले असून, यामुळे शहराच्या दळणवळणाला आधुनिक रूप लाभत आहे. मात्र, जुन्या बसस्थानक परिसरातील रस्त्याच्या मध्यभागी उभे असलेले सुमारे ६० वर्षे जुने पिंपळ व निंबाचे वृक्ष सध्या शहरात वादाच्या आणि चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. एका बाजूला महामार्गाचे झालेले दर्जेदार काम कौतुकास पात्र ठरत असताना, दुसरीकडे या दोन वृक्षांमुळे वाहतुकीला होणारा अडथळा आणि वाढते अतिक्रमण चिंतेचा विषय बनले आहे.

स्थानिक नागरिक आणि वाहतूकदारांच्या मते, रस्त्याच्या अगदी मधोमध असलेल्या या दोन जुन्या वृक्षांमुळे वाहनांना वळसा घालून जावे लागते. यामुळे विशेषतः रात्रीच्या वेळी आणि अवजड वाहनांच्या वाहतुकीदरम्यान अपघाताचा धोका मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. त्यातच, याच परिसरातील काही दुकानदार झाडांच्या आडोशाचा गैरफायदा घेत आपले साहित्य व माल रस्त्यालगत ठेवत असल्याचा आरोप होत आहे. दुकानांसमोर माल उतरविणारे ट्रक मुख्य रस्त्यावरच उभे राहत असल्याने शाळकरी विद्यार्थी, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना जीव मुठीत धरून चालवावे लागत आहे. कोट्यवधींचा महामार्ग बनूनही जर वाहतुकीचा खोळंबा होणार असेल, तर या विकासाचा उपयोग काय, असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत. महामार्गाच्या कामात इतर झाडे हटविण्यात आली असताना केवळ याच दोन वृक्षांबाबत वेगळा न्याय का? असाही सूर उमटत असून या प्रकरणाची पारदर्शक चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.

दुसऱ्या बाजूला, हे केवळ दोन वृक्ष नसून गेल्या ६० वर्षांपासून शहराच्या पर्यावरणाचा आणि विसाव्याचा एक मोठा भाग आहेत, अशीही एक मवाळ भूमिका काही सुजाण नागरिकांकडून घेतली जात आहे.राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामात आधीच अनेक लहान-मोठी झाडे तोडली गेल्यामुळे पर्यावरणाची मोठी हानी झाली आहे. अशा स्थितीत ६० वर्षे जुने, दाट सावली देणारे पिंपळ आणि कडुनिंबाचे वृक्ष वाचवणे पर्यावरणाच्या दृष्टीने गरजेचे मानले जात आहे. वृक्ष तोडण्याऐवजी जर त्याभोवती योग्य रिफ्लेक्टर, गतिरोधक किंवा 'राउंडअबाउट' (गोल बेट) तयार करून वाहतूक वळवली, तर पर्यावरण आणि विकास या दोन्ही गोष्टींचा योग्य मेळ साधता येऊ शकतो, असाही एक सकारात्मक विचार प्रवाह समोर येत आहे.

या दोन्ही बाजूंमुळे सध्या हा विषय चांगलाच तापला असून, आता चेंडू प्रशासनाच्या दरबारात आहे.वाहतुकीची सुरक्षितता, पर्यावरणीय नियम आणि सार्वजनिक हित यांचा समतोल साधत वनविभागाच्या आवश्यक परवानगीनंतर राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने यावर आपली स्पष्ट भूमिका घ्यावी. तसेच, महामार्गाचे महत्त्व लक्षात घेऊन रस्त्यावर अनधिकृतपणे मालवाहू ट्रक उभे करून वाहतुकीला अडथळा निर्माण करणाऱ्यांवर पोलीस प्रशासन आणि संबंधित विभागाने तातडीने दंडात्मक कारवाई करावी, अशी रास्त मागणी दिग्रसकरांकडून केली जात आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी