पुणे, 13 जुलै (हिं.स.)। नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण देण्याच्या दृष्टिकोनातून राज्यात सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू करण्यात आली असून पीक विमा योजनेत सहभागी होण्याची अंतिम तारीख ३१ जुलै २०२६ पर्यंत राहील. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन विभागीय कृषी सहसंचालक बाबासाहेब जेजूरकर यांनी केले आहे.

खरीप हंगामातील भात (धान), खरीप ज्वारी, बाजरी, नाचणी (रागी), मका, तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, भुईमूग, तीळ, कारळे, कापूस व खरीप कांदा या १४ अधिसूचित पिकांसाठी, अधिसूचित क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना सहभाग घेता येईल. विमा अर्ज भरण्यासाठी प्रति शेतकरी ईसेवा केंद्रास रुपये ४० मानधन केंद्र शासनाने निर्धारित करून दिले आहे. ते संबंधित विमा कंपनी मार्फत ई सेवा केंद्रास दिले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी त्यांचा विमा हप्ता व्यतिरिक्त इतर शुल्क अदा करु नये.

योजनेत भाग घेण्यासाठी शेतकऱ्यांचा ऍग्रिस्टँक नोंदणी क्रमांक आणि डिजिटल क्रॉप सर्वे करणे बंधनकारक आहे. शेतकऱ्यांना विमा संरक्षित रकमेच्या २ टक्के विमा हप्ता भरून सहभाग नोंदवावा लागेल. कापूस व कांदा या व्यापारी पिकांसाठी हा विमा हप्ता विमा संरक्षित रकमेच्या ५ टक्के राहील.

डिजिटल क्रॉप सर्वे मधील पीक व विमा घेतलेले पीक यात तफावत आढळल्यास डिजिटल क्रॉप सर्वे मध्ये नोंदविलेले पीक अंतिम गृहीत धरण्यात येईल व तफावत आढळल्यास विमा अर्ज रद्द होईल.योजनेत भाग घेण्यासाठी किमान ०.१० हेक्टर पिका खालील क्षेत्र असणे आवश्यक आहे.

पुणे विभागातील पुणे, सोलापूर जिल्ह्यात भारतीय कृषी विमा कंपनी लिमिटेड, मुंबई क्षेत्रिय कार्यालय, स्टॉक एक्स्चेंज टॉवर्स, विसावा मजला, दलाल स्ट्रिट, फोर्ट, मुंबई (ईमेल-pmfby.maharashtra@hdfcergo.com ) यांच्यामार्फत तसेच अहिल्यानगर जिल्ह्यात इफ्को टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, पुणे (ईमेल- supportagri@iffcotokio.co.in ) यांच्यामार्फत राबविण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांनी अधिक माहितीसाठी नजिकचे कृषी कार्यालय अथवा विमा कंपनी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. अधिक माहितीसाठी कृषी विभागाचे www.krishi.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी, असेही श्री. जेजूरकर यांनी कळविले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु