- बच्चू कडू यांच्या पाठपुराव्याला मिळाले यश

अमरावती, 15 जुलै (हिं.स.)।

खरीप हंगामात बोगस व निकृष्ट बियाण्यांच्या पुरवठ्यामुळे राज्यभरातील हजारो शेतकऱ्यांचे बियाणे उगवलेच नाही. परिणामी अनेक शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट कोसळले असून, त्यांच्या संपूर्ण वर्षभराच्या उत्पन्नावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अशा गंभीर परिस्थितीत आमदार बच्चू कडू यांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेनंतर राज्य शासनाने दुबार पेरणीसाठी आवश्यक बियाणे डीपीडीसीच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. बोगस बियाण्यांमुळे शेतकऱ्यांचे केवळ बियाणेच वाया जात नाही, तर मशागत, खत, मजुरी, पेरणी, फवारणी आणि संपूर्ण हंगामाचा खर्चही वाया जातो. एका चुकीच्या बियाण्यामुळे शेतकऱ्याचे संपूर्ण वर्ष उद्ध्वस्त होते. आधीच कर्जबाजारी असलेल्या शेतकऱ्यांकडे दुबार पेरणीसाठी पुन्हा बियाणे खरेदी करण्याइतके पैसे नसल्याने राज्यभर तीव्र असंतोष निर्माण झाला होता. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन आमदार बच्चू कडू यांनी कृषी आयुक्त सुहास मांढरे यांच्याशी थेट दूरध्वनीवर संपर्क साधत स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, या परिस्थितीत केवळ पंचनामे करून उपयोग नाही. दुबार पेरणीचा कालावधी संपत चालला आहे. शासनाने तातडीने पुढाकार घेऊन शेतकऱ्यांना बियाणे उपलब्ध करून दिले पाहिजे. त्यासाठी कृषी विभागाने मदतीकरिता तातडीने शासनाकडे प्रस्ताव पाठवावा. शासनाकडे मदतीचा ठोस प्रस्ताव गेला तर सरकार निर्णय घेऊ शकते; मात्र वेळ निघून गेली तर शेतकऱ्यांचे संपूर्ण वर्ष उद्ध्वस्त होईल. आमदार बच्चू कडू यांच्या या स्पष्ट सूचनेनंतर कृषी आयुक्तांनी तातडीने परिस्थितीचा आढावा घेत शासनाकडे दुबार पेरणीसाठी बियाणे उपलब्ध करून देण्याबाबत प्रस्ताव सादर केला. या प्रस्तावावर सकारात्मक विचार करून राज्य शासनाने तो मंजूर केला आणि मुख्यमंत्री यांनी दुबार पेरणीची गरज असलेल्या शेतकऱ्यांना डीपीडीसीच्या माध्यमातून बियाणे उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली. त्यामुळे बच्चू कडू यांनी सुचविलेला मार्ग शासनाने स्वीकारल्याची चर्चा कृषी वर्तुळात सुरू आहे. यापूर्वीही आमदार बच्चू कडू यांनी बोगस बियाण्यांच्या प्रश्नावर राज्य शासनाला धारेवर धरत बियाणे अधिनियम अधिक कठोर करण्याची मागणी केली होती. निकृष्ट बियाणे पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण नुकसानीची थेट वसुली करण्यात यावी, प्रति एकर किमान दोन लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याची कायदेशीर तरतूद करावी, तसेच अशा कंपन्यांवर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करावेत, अशी त्यांची भूमिका आहे.याच आंदोलनादरम्यान बच्चू कडू यांनी स्पष्ट इशारा दिला होता की, शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला नाही, बोगस बियाणे पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर कारवाई झाली नाही आणि नुकसानभरपाई मिळाली नाही, तर राज्यभर अशा कंपन्यांची कार्यालये जाळून टाकण्याचे तीव्र आंदोलन उभारू. या आक्रमक भूमिकेनंतर बोगस बियाण्यांचा प्रश्न राज्याच्या केंद्रस्थानी आला. बच्चू कडू यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये बोगस बियाणे पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. त्यानंतर दुबार पेरणीसाठी बियाणे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णयही शासनाने घेतल्याने शेतकऱ्यांना तातडीचा दिलासा मिळाला आहे.---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी