आश्वासने नकोत, हवा शासन निर्णय : जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन

नाशिक, 15 जुलै (हिं.स.)।

: आगामी सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर रिंग रोड प्रकल्पामुळे बाधितांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी बुधवारी (दि. १५) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अन्नत्याग आमरण उपोषणाला सुरुवात करण्यात आली. शेकडो रिंग रोड बाधित शेतकरी या उपोषणात सहभागी झाले असून, शासनाने केवळ आश्वासने न देता अधिकृत शासन निर्णय अथवा लेखी शासन पत्रक काढून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे.

उपोषणकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत रिंग रोड बाधित शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येतील, असे मंत्री, आमदार आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी शेतकरी शिष्टमंडळाला सांगितले होते. मात्र त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी जिल्हा प्रशासनाकडून रिंग रोडचे अलाइनमेंट बदलणार नाही, मोबदल्याच्या दरात कोणताही बदल होणार नाही, तातडीने

जमीन खरेदीसाठी या, अन्यथा २५ टक्के अतिरिक्त मोबदल्याचाही लाभ मिळणार नाही, अशा प्रकारचे संदेश देण्यात आल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. त्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांमध्ये भीती आणि संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाल्याचे त्यांनी सांगितले. उपोषणकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्यावर शेतकऱ्यांची दिशाभूल करून सक्तीने जमिनी संपादित करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळे त्यांची तात्काळ बदली करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच आंदोलनादरम्यान शेतकरी महिलांच्या घरात घुसून

लाठीमार केल्याचा आरोप असलेल्या प्रांताधिकारी पवन दत्ता यांना तात्काळ निलंबित करण्याचीही मागणी करण्यात आली. आंदोलन छावा क्रांतिवीर सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष करण गायकर यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू करण्यात आले असून किसान सभेचे कॉम्रेड राजू देसले, ज्येष्ठ शेतकरी नेते नानासाहेब बच्छाव, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष बबलू खैरे, बाळासाहेब लांबे, शिवा तेलंग, नवनाथ शिंदे, सुभाष गायकर, आशिष हिरे, भारत पिंगळे, वैभव दळवी, ज्ञानेश्वर पालखेडे, डॉ. किरण डोखे, शुभम महाले यांच्यासह विविध सामाजिक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहून जाहीर पाठिंबा दिला

---------------

हिंदुस्थान समाचार / GOSAVI CHANDRASHEKHAR SUKDEV