वॉशिंग्टन , 15 जुलै (हिं.स.)।अमेरिकेतील दोन्ही प्रमुख पक्षांच्या सिनेट सदस्यांनी रशियावर व्यापक निर्बंध लादण्यासाठी दीर्घकाळ प्रलंबित असलेले विधेयक सादर केले आहे. या विधेयकात भारतासह पाच देशांचा समावेश करण्यात आला असून, रशियाकडून तेल खरेदी सुरू ठेवल्यास त्यांच्यावर आयात शुल्क (टॅरिफ) लावले जाऊ शकते. काही खासदार या प्रस्तावाला “लिंडसे ग्रॅहम रशिया अकाउंटेबिलिटी बिल” असे संबोधत आहेत.
हे विधेयक मंगळवारी कॅपिटॉल हिल येथे डेमोक्रॅटिक सिनेटर रिचर्ड ब्ल्युमेंथल आणि जीन शाहीन यांच्यासह रिपब्लिकन सिनेटर रॉजर विकर, केटी ब्रिट आणि दोन्ही पक्षांतील डझनभराहून अधिक सदस्यांनी सादर केले. सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांच्या निधनानंतर लगेचच हे विधेयक मांडण्यात आले. ग्रॅहम यांनी जवळपास दोन वर्षे या विधेयकावर काम केले होते आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी त्यांना या प्रस्तावाचे प्रमुख शिल्पकार म्हणून गौरवले आहे.
या विधेयकाच्या सुरुवातीच्या मसुद्यात ग्रॅहम यांनी रशियन तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर ५०० टक्के टॅरिफ लावण्याची शिफारस केली होती. मात्र, मुख्य डेमोक्रॅटिक प्रायोजक ब्ल्युमेंथल यांनी स्पष्ट केले की हे विधेयक केवळ टॅरिफपुरते मर्यादित नाही. यात रशियाच्या अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर, ऊर्जा व वित्तीय क्षेत्रावर, संरक्षण उद्योगावर, रशियन उद्योगपतींवर तसेच राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांच्यावरही कठोर निर्बंध लादण्याची तरतूद आहे.
या विधेयकानुसार प्रशासनाला रशियाकडून सर्वाधिक तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर शून्यपेक्षा अधिक दराने शुल्क लावण्याचा अधिकार असेल. तथापि, शुल्काची कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. सुधारित मसुद्यानुसार, हे शुल्क केवळ रशियाकडून तेल किंवा नैसर्गिक वायू खरेदी करणाऱ्या जगातील अव्वल पाच देशांनाच लागू होईल. प्रायोजकांच्या मते, या यादीत चीन आणि भारत अग्रस्थानी आहेत. सुरुवातीला प्रस्तावित ५०० टक्के शुल्क कमी करून कमाल १०० टक्के करण्यात आले आहे.
ब्ल्युमेंथल यांनी उल्लेख केलेल्या पाच देशांमध्ये भारत, चीन, स्लोव्हाकिया, हंगेरी आणि अझरबैजान यांचा समावेश आहे. रशियाकडून नैसर्गिक वायू खरेदी करणाऱ्या देशांनाही या विधेयकाच्या कक्षेत आणण्याची तरतूद आहे. मात्र, जे देश त्यांच्या एकूण वायू आयातीपैकी १५ टक्क्यांपेक्षा कमी वायू रशियाकडून घेतात आणि ती आयात कमी करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत, त्यांना या निर्बंधांमधून सूट दिली जाईल. त्यामुळे बहुतेक युरोपीय सहयोगी देशांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
सिनेट सदस्यांनी स्पष्ट केले की शुल्काचा प्रत्यक्ष दर अद्याप निश्चित करण्यात आलेला नाही. तो विधेयकात नमूद नसून, अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी (यूएस ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह) तो ठरवतील. ब्ल्युमेंथल म्हणाले की, शुल्काचा दर इतका प्रभावी असावा की चीन, भारत आणि रशियाकडून तेल व वायू खरेदी करणारे इतर प्रमुख देश यामुळे परावृत्त होतील. मात्र, त्यांनी कोणतीही ठोस टक्केवारी सांगण्यास नकार दिला.या विधेयकात राष्ट्राध्यक्षांना विशेष परिस्थितीत सूट देण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. तसेच, शुल्कात नंतर कपात केल्यास त्याची माहिती काँग्रेसला देणे बंधनकारक असेल.
अमेरिकन सिनेटच्या परराष्ट्र संबंध समितीचे अध्यक्ष सिनेटर जेम्स रिश यांनी सांगितले की, त्यांनी एका स्वतंत्र तरतुदीचा आग्रह धरला होता. त्यानुसार रशियाच्या तथाकथित “शॅडो फ्लीट” अर्थात विद्यमान निर्बंधांना चुकवून तेल निर्यात करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या तेलवाहू जहाजांवर कारवाई केली जाईल.
खासदारांच्या मते, पूर्वीच्या मसुद्याच्या तुलनेत या विधेयकाचा आवाका मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात आला आहे. आधीच्या प्रस्तावात तब्बल ६३ देशांवर शुल्क लावण्याची तरतूद होती. मात्र, सध्याचा मसुदा रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या पाच आणि नैसर्गिक वायू खरेदी करणाऱ्या पाच प्रमुख देशांपुरता मर्यादित आहे. काही देश दोन्ही यादींमध्ये आहेत.ब्ल्युमेंथल यांनी सांगितले की, हा बदल ट्रम्प प्रशासनाच्या सूचनेनुसार करण्यात आला असून प्रशासनाने लेखी स्वरूपात या विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे.
खासदारांनी आशा व्यक्त केली की सुधारित मसुद्याला प्रतिनिधीगृहातही व्यापक पाठिंबा मिळेल, कारण आधीच्या विस्तृत प्रस्तावाला अनेक सदस्यांनी विरोध दर्शवला होता. विधेयकाच्या घोषणेदरम्यान अनेक सिनेट सदस्यांनी लिंडसे ग्रॅहम यांना श्रद्धांजली अर्पण केली. सिनेटर रॉजर विकर म्हणाले, “ग्रॅहम यांच्यासोबत तीन दशकांहून अधिक काळ काम करताना त्यांच्या अनेक कामगिरी पाहिल्या, पण हे त्यांचे सर्वात मोठे योगदान आहे.”सिनेटर टेड क्रूझ यांनी सांगितले की, ग्रॅहम यांनी निधनापूर्वी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी या विधेयकाच्या अटींबाबत थेट चर्चा केली होती. त्यांनी सर्व खासदारांना हे विधेयक मोठ्या बहुमताने मंजूर करून ग्रॅहम यांना खरी श्रद्धांजली वाहण्याचे आवाहन केले.
खासदारांनी हे विधेयक लवकरात लवकर मंजूर करण्याची गरज व्यक्त केली. त्यांनी युक्रेनमधील युद्धस्थिती आणि रशियाकडून नागरी भागांवर सुरू असलेल्या हल्ल्यांचा उल्लेख केला.अनेक सिनेट सदस्यांनी ऑगस्ट अखेरपर्यंत या विधेयकावर सिनेटमध्ये कारवाई होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. पुरेसा पाठिंबा मिळताच त्यावर मतदान घेतले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
रशियन कच्च्या तेलाच्या सवलतीच्या दरातील खरेदी कमी करण्यासाठी पाश्चिमात्य देशांकडून सातत्याने दबाव आणला जात असला, तरी भारताने तो अद्याप स्वीकारलेला नाही. २०२२ नंतर भारताची रशियाकडून होणारी तेल आयात लक्षणीय वाढली असून, ती आता देशाच्या एकूण तेल आयातीतील महत्त्वाचा हिस्सा बनली आहे.नवी दिल्लीने यापूर्वीही स्पष्ट केले आहे की, हा व्यापार देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी आणि ग्राहकांच्या हितासाठी आवश्यक आहे. तसेच, भारताचे म्हणणे आहे की या खरेदीमुळे जागतिक तेलाच्या किमती स्थिर ठेवण्यास मदत
---------------
हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode
