गडचिरोलीत २२ मिनी सेतू केंद्रांचे लोकार्पण
शासनाच्या सेवा आता गावपातळीवर पोहोचणार गडचिरोली, 16 जुलै (हिं.स.) : नक्षलवादाचा प्रभाव कमी झाल्यानंतर गडचिरोली जिल्ह्यात प्रशासनाची जबाबदारी अधिक वाढली असून, दुर्गम भागातील नागरिकांना शासनाच्या सेवा थेट गावात उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जात आहे.
22 मिनी सेतू केंद्राचे लोकार्पण करतांना मुख्यमंत्री


शासनाच्या सेवा आता गावपातळीवर पोहोचणार

गडचिरोली, 16 जुलै (हिं.स.) : नक्षलवादाचा प्रभाव कमी झाल्यानंतर गडचिरोली जिल्ह्यात प्रशासनाची जबाबदारी अधिक वाढली असून, दुर्गम भागातील नागरिकांना शासनाच्या सेवा थेट गावात उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जात आहे. शासनाचा लोकाभिमुख चेहरा नागरिकांना प्रत्यक्ष अनुभवता यावा आणि अनेक वर्षे रखडलेल्या योजनांचा लाभ प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचावा, हे राज्य शासनाचे उद्दिष्ट असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

गडचिरोली जिल्ह्यातील भामरागड व एटापल्ली तालुक्यातील अत्यंत दुर्गम आणि संवेदनशील भागांतील नागरिकांना शासकीय सेवा सहज उपलब्ध करून देण्यासाठी २२ मिनी सेतू केंद्रांचे लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते दूरदृश्य प्रणालीद्वारे करण्यात आले.

यावेळी मुंबई येथून राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. तर गडचिरोली येथून जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम. रमेश यांच्यासह संबंधित अधिकारी सहभागी झाले होते. तसेच भामरागड व एटापल्ली तालुक्यातील मिनी सेतू केंद्र चालक, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, लोकशाही आणि तिच्या संस्था नागरिकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवू शकतात, याचा अनुभव या मिनी सेतू केंद्रांच्या माध्यमातून आदिवासी बांधवांना मिळणार आहे.

कार्यक्रमादरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी भामरागड येथील मिनी सेतू केंद्र चालकांकडून इंटरनेट सुविधा आणि सेवा वितरणाबाबत माहिती घेतली. केंद्रावर रहिवासी दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, आधार सेवा तसेच विविध शासकीय योजनांचा लाभ नागरिकांना नियमितपणे दिला जात असल्याचे सांगण्यात आले.

आरेवाडा ग्रामपंचायतीच्या महिला सरपंचांनीही गावात मिनी सेतू केंद्र सुरू झाल्यामुळे जन्म दाखला, उत्पन्न दाखला यांसारख्या विविध सेवा गावातच उपलब्ध होत असल्याचे सांगितले. त्यामुळे नागरिकांचा तालुका मुख्यालयापर्यंत जाणारा वेळ, खर्च आणि त्रास मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे.

नक्षलग्रस्त भागात शासन पोहोचविण्याचा अभिनव उपक्रम

राज्याचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक यांच्या गडचिरोली दौऱ्यादरम्यान या उपक्रमाची संकल्पना मांडण्यात आली होती. पूर्वी नक्षलप्रभावित भागांमध्ये महसूल आणि इतर शासकीय यंत्रणांना पोहोचणे अत्यंत कठीण होते. त्या काळात पोलीस विभागाने ‘पोलीस दादा लोरा खिडकी’ या उपक्रमातून नागरिकांपर्यंत शासनाच्या सेवा पोहोचविण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य केले असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी नमूद केले.

मिनी सेतू केंद्रांमधून मिळणार विविध सेवा

गडचिरोली जिल्ह्याची भौगोलिक दुर्गमता आणि डिजिटल दरी लक्षात घेऊन हा उपक्रम राबविण्यात आला आहे. भामरागड आणि एटापल्ली तालुक्यातील २२ मिनी सेतू केंद्रांमध्ये ९ आदी सेवा केंद्रे आणि १३ ‘पोलीस दादा लोरा खिडकी’ केंद्रांचे रूपांतर करण्यात आले आहे.

या केंद्रांवर नागरिकांना पुढील सेवा उपलब्ध होणार आहेत

रहिवासी, जात, उत्पन्न आणि जन्म दाखले

महाआयडी नोंदणी

आधार सेवा

बँकिंग सुविधा

विविध शासकीय योजनांचे अर्ज

पेन्शन सेवांचा लाभ

या केंद्रांसाठी राज्य सेतू सोसायटीमार्फत संगणक, प्रिंटर, स्कॅनर, फर्निचर आणि इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. प्रत्येक केंद्र चालकाला एक वर्षासाठी दरमहा ८ हजार रुपयांचे ऑपरेशनल सहाय्य दिले जाणार आहे.

अनेक गावांमध्ये केंद्रांची सुविधा

आरेवाडा, हेडरी, लाहेरी, टेकला, मल्लमपोडूर ग्रामपंचायत येथील आदी सेवा केंद्रांसह धोडराज, वांगेतुरी, गर्देवाडा, कोठी आणि मन्नेराजाराम पोलीस स्टेशन येथील ‘पोलीस दादा लोरा खिडकी’ केंद्रांचा मिनी सेतू केंद्रांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

उर्वरित आदी सेवा केंद्रे आणि पोलीस दादा लोरा खिडकी केंद्रांद्वारेही गडचिरोलीतील दुर्गम भागातील नागरिकांना शासनाच्या विविध सेवा गावपातळीवर उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.

-----------------------------

हिंदुस्थान समाचार / Milind Khond


 rajesh pande