नाशिक, 16 जुलै (हिं.स.)। नाशिक परिक्रमा मार्ग (रिंग रोड) प्रकल्पातील बाधित शेतकऱ्यांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता व त्यांना विश्वासात न घेता जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी गावनिहाय विशेष सुनावण्या आयोजित केल्याच्या निषेधार्थ आज रिंग रोड बाधित शेतकरी महिलांनी छावा क्रांतिवीर सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष करण गायकर त्यांच्या नेतृत्वामध्ये जिल्हा नियोजन भवन येथे तीव्र आंदोलन केले.

यावेळी महिलांनी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन सुनावणी तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांनी भेट घेणे टाळल्याचा आरोप आंदोलक महिलांनी केला.त्यामुळे संतप्त महिलांनी जिल्हा नियोजन भवनात ठिय्या देत घेराव आंदोलन केले.तरीही प्रशासनाकडून त्यांच्या मागण्यांची दखल घेण्यात आली नसल्याचा आरोप करण्यात आला.

शेतकरी महिलांनी सांगितले की, दि. १६ व १७ जुलै रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष सुनावण्यांची माहिती कोणत्याही बाधित शेतकऱ्याला वैयक्तिकरित्या देण्यात आलेली नाही.कोणतीही पूर्वकल्पना,नोटीस किंवा पत्र न देता केवळ स्थानिक दैनिकांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या सूचनेच्या आधारे सुनावणी घेणे ही न्याय्य प्रक्रिया नाही.अशा प्रकारे आयोजित केलेल्या सुनावण्या सध्याच्या परिस्थितीत पूर्णपणे निष्प्रभ असून त्या तात्काळ रद्द करण्यात याव्यात,अशी मागणी त्यांनी केली.

यावेळी छावा क्रांतिवीर संघटना,महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, रिंग रोड बाधित शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी गेल्या तीन महिन्यांपासून सातत्याने आंदोलन सुरू असून दि.१५ जुलैपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन सुरू आहे.

तसेच दि.१० जुलै रोजी मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीचे अधिकृत इतिवृत्त, शासन आदेश आणि निर्देश अद्याप जाहीर करण्यात आलेले नाहीत.त्यामुळे बैठकीत नेमके कोणते निर्णय झाले आणि त्यांची अंमलबजावणी कशी होणार,याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे.

याशिवाय,नगररचना विभागाला नव्याने मूल्यांकनाबाबत सूचना देण्यात आल्याने यापूर्वी जाहीर झालेल्या सर्व भूसंपादन निवाड्यांचे पुनर्मूल्यांकन करून सुधारित निवाडे प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे.त्यानंतरच विशेष सुनावण्या घेण्यात याव्यात, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

आंदोलक महिलांनी स्पष्ट इशारा देताना सांगितले की, शेतकऱ्यांवर जबरदस्ती करून किंवा अन्याय करून प्रशासनाला एक इंचही जमीन मिळणार नाही.चर्चेतून आणि सन्मानाने मार्ग निघत असेल तर आमचा विरोध नाही.मात्र, आमच्या मागण्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर मांडून त्याबाबत स्पष्ट शासन आदेश मिळेपर्यंत आम्हाला कोणताही निर्णय मान्य नाही.

तसेच,शेतकऱ्यांच्या विरोधाला न जुमानता प्रशासनाने जबरदस्तीने या सुनावण्या सुरू ठेवल्यास रिंग रोड बाधित शेतकरी लोकशाही मार्गाने त्यास जशास तसे उत्तर देतील,असा इशारा छावा क्रांतिवीर सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष करण गायकर यांनी दिलायावेळी देण्यात आला.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / GOSAVI CHANDRASHEKHAR SUKDEV