- खासदार रवींद्र वायकर यांनी केंद्रातील “राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड” चे उपाध्यक्ष याना पत्र पाठवून वेधले लक्ष

- या बांधकामामुळे २०२२ मध्ये माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाने पवई तलावाच्या संरक्षणाबाबत दिलेल्या आदेशांचे थेट उल्लंघन

- मुंबई महानगरपालिकेच्या 'एस' वॉर्डच्या सहाय्यक आयुक्तांचे लक्ष वेधले

मुंबई, १६ जुलै (हिं.स.) : मुंबईतील पवई तलाव, पासपोली आणि विहार तलाव परिसरातील संवेदनशील नागरी वन्यजीव अधिवासाला सुरू असलेल्या अवैध बांधकामांमुळे मोठा धोका निर्माण झाला आहे. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ चे उल्लंघन करून सुरू असलेल्या या बांधकामांवर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी मुंबई उत्तर-पश्चिमचे खासदार रवींद्र दत्ताराम वायकर यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे. या संदर्भात त्यांनी 'राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड' (NBWL) कडे पत्र लिहून तात्काळ हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.

स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमी संस्थांनि याप्रश्नी मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्राचे खासदार रविंद्र वायकर यांची भेट घेऊन तक्रार केली होती. त्यानंतर वायकर यांनी स्वतः या भागाची पाहणी केली. प्राथमिकदृष्ट्या हे सर्व बांधकाम पूर्णपणे बेकायदेशीर असून, यामुळे स्थानिक पर्यावरणाचे कधीही भरून न येणारे नुकसान होत असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. हे बांधकाम २०२२ मध्ये माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाने पवई तलावाच्या संरक्षणाबाबत दिलेल्या आदेशांचे थेट उल्लंघन आहे. या प्रकरणी त्यांनी यापूर्वीच मुंबई महानगरपालिकेच्या 'एस' वॉर्डच्या सहाय्यक आयुक्तांचे लक्ष वेधले असून राष्ट्रीय हरित लवादाकडे पत्र पाठवले आहे.

पवई तलाव आणि आसपासचा परिसर वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या 'अनुसूची-१' अंतर्गत संरक्षित असलेल्या मगरींचे प्रमुख प्रजनन आणि निवासस्थान आहे. मात्र, येथील प्रचंड बांधकाम आणि ध्वनी प्रदूषणामुळे त्यांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झाला आहे. हे अवैध बांधकाम पासपोली आणि विहार तलाव क्षेत्रात पसरले आहे. विहार तलाव हा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या परिसंस्थेचा मुख्य भाग आहे. राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्डाच्या परवानगीशिवाय अशा संवेदनशील क्षेत्रात व्यावसायिक किंवा मोठे बांधकाम करणे हा गंभीर कायदेशीर गुन्हा आहे, असेही त्यांनी बोर्डाकडे दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे. ह्या ठिकाणी मगर ही अडकल्याची घटना घडली होती तिची सुटका हिंकारण्यात आली होती.

'आयआयटी मुंबई बर्ड्स' च्या नोंदीनुसार, या पाणथळ जागेतच्या 'रेड लिस्ट' मधील अनेक दुर्मिळ आणि नामशेष होण्याच्या मार्गावर असलेल्या पक्ष्यांच्या प्रजाती आढळतात. तलावाकाठची वनस्पती नष्ट केल्यामुळे या पक्ष्यांचे घरटे आणि अन्न शोधण्याचे नैसर्गिक स्थान नष्ट होत आहे. पवई तलावाला 'रामसर स्थळ' (आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाचे पाणथळ क्षेत्र) म्हणून दर्जा मिळण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. अशा वेळी ही बेकायदेशीर कृत्ये भारताच्या आंतरराष्ट्रीय करारांमधील वचनबद्धतेच्या विरोधात असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.

*खासदार रवींद्र वायकर यांच्या प्रमुख मागण्या:*

*१.* संबंधित विकासक आणि अधिकार्‍यांना या क्षेत्रातील सर्व बांधकामे तात्काळ थांबवण्याचे आदेश देण्यात यावेत.

*२.* केंद्रीय तज्ज्ञांची समिती पाठवून येथील मगरी आणि पक्ष्यांच्या प्रजातींवर झालेल्या प्रभावांचे मूल्यमापन करण्यात यावे.

*३.* या प्रकल्पासाठी राज्य वन्यजीव बोर्ड किंवा वन विभागाकडून 'वन्यजीव अनापत्ती प्रमाणपत्र' घेतले होते का, याची चौकशी व्हावी.

*४.* वन्यजीव अधिवास नष्ट करण्यास जबाबदार असणारे दोषी अधिकारी आणि विकासकांवर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ च्या कलम ५१ अंतर्गत कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.

मुंबईची ही अमूल्य जैवविविधता वाचवण्यासाठी केंद्र सरकारने स्थानिक प्रशासनाच्या बोटचेपे भूमिकेविरोधात कठोर पावले उचलून विषयांकीत प्रश्नी तात्काळ हस्तक्षेप करावा, अशी आग्रहाची मागणी खासदार वायकर यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी