नांदेड जिल्ह्यासाठी फलोत्पादन विकास अभियानातून २६८.३६ लाखांचा कार्यक्रम मंजूर
नांदेड, 17 जुलै (हिं.स.) : एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी नांदेड जिल्ह्यासाठी २६८.३६ लाख रुपयांचा कार्यक्रम मंजूर करण्यात आला आहे. या अभियानांतर्गत विविध कृषी घटकांसाठी आकर्षक अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार
नांदेड जिल्ह्यासाठी फलोत्पादन विकास अभियानातून २६८.३६ लाखांचा कार्यक्रम मंजूर


नांदेड, 17 जुलै (हिं.स.) : एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी नांदेड जिल्ह्यासाठी २६८.३६ लाख रुपयांचा कार्यक्रम मंजूर करण्यात आला आहे. या अभियानांतर्गत विविध कृषी घटकांसाठी आकर्षक अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करून या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार राधाकृष्ण कळसाईत यांनी केले आहे.

या अभियानाच्या माध्यमातून आधुनिक व शाश्वत शेतीला चालना देण्यासाठी फळबाग लागवड, रोपवाटिका, हरीतगृह, शेडनेट, शेततळे, कांदाचाळ, अळिंबी उत्पादन, मधुमक्षिकापालन, कृषी यांत्रिकीकरण, शीतगृह, पॅक हाऊस आदी विविध घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे.

विविध घटकांसाठी मिळणार अनुदान

अभियानांतर्गत खाजगी क्षेत्रातील लहान व मोठ्या रोपवाटिका, विविध फळपिकांची लागवड, अळिंबी उत्पादन व बीज उत्पादन केंद्र, कंपोस्ट युनिट, सुगंधी व औषधी वनस्पती लागवड, फुलशेती, मसाला पिके, जुन्या फळबागांचे पुनरुज्जीवन यासाठी शासनाकडून अनुदान उपलब्ध आहे.

याशिवाय सामूहिक व वैयक्तिक शेततळे, हरीतगृह, शेडनेट, प्लास्टिक मल्चिंग, तण नियंत्रक अच्छादन, मधुमक्षिकापालन, ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर, विविध प्रकारचे स्प्रेअर्स, फार्म गेट पॅक हाऊस, शीतगृह, शीतवाहन, प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र तसेच कमी खर्चाच्या कांदाचाळ व लसूण साठवणूक गृहासाठीही अनुदानाची सुविधा देण्यात येणार आहे.

महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करण्याचे आवाहन

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करावेत. अर्जांची निवड “प्रथम अर्ज – प्रथम लाभ” या तत्त्वावर करण्यात येणार आहे.

अनुसूचित जाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी जातीचे प्रमाणपत्र तसेच फार्मर आयडी आवश्यक राहणार आहे. काम पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्ष पाहणी (मोका तपासणी) करून पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात अनुदानाची रक्कम थेट जमा करण्यात येईल.

ज्या शेतकऱ्यांनी यापूर्वीच संबंधित घटकांसाठी अर्ज केले आहेत, त्यांना पुन्हा अर्ज करण्याची आवश्यकता नसल्याचे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.

योजनेविषयी अधिक माहितीसाठी संबंधित मंडळ कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, उपकृषी अधिकारी किंवा सहाय्यक कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार राधाकृष्ण कळसाईत यांनी केले आहे.

------------------------

हिंदुस्थान समाचार / Sangita Hanumant Rao Chitanis


 rajesh pande