- ४४ लाखांची भरपाई; महिन्याभराची मागितली मुदत

यवतमाळ, 17 जुलै (हिं.स.)

मोटार अपघात प्रकरणात न्यायालयाने दिलेल्या ४४ लाख एक हजार ८११ रुपये भरपाईच्या आदेशाची अंमलबजावणी न केल्याने राज्य परिवहन महामंडळाच्या विभाग नियंत्रक कार्यालयावर जप्तीची नामुष्की ओढवली होती. न्यायालयाच्या आदेशानुसार न्यायालयाचे बेलिफ थेट विभाग नियंत्रक कार्यालयात दाखल झाल्याने एकच खळबळ उडाली. अखेर विभाग नियंत्रकांनी जिल्हा न्यायाधीशांकडे लेखी पत्र देत निधी उपलब्ध करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत मागितल्याने जप्तीची कारवाई तात्पुरती टळली. मोटार अपघात न्यायालयाने विलास बापूराव आगरकर यांना ४४ लाख एक हजार ८११ रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश विभाग नियंत्रक कार्यालयाला दिले होते. न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश असूनही संबंधित रक्कम अदा करण्यात आली नाही. त्यामुळे आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी न्यायाधीश एम. ए. कोठारी (तदर्थ न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त न्यायाधीश, केळापूर) यांनी विभाग नियंत्रक कार्यालयातील जंगम मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश जारी केले. दरम्यान, जप्तीची कारवाई करण्याकरिता न्यायालयाचे बेलिफ बुधवारी विभाग नियंत्रक कार्यालयात पोहोचले. अचानक झालेल्या या कारवाईमुळे कार्यालयात मोठी धावपळ उडाली. वरिष्ठ अधिकार्!यांसह एसटी महामंडळाच्या वकिलांनाही तातडीने पाचारण करण्यात आले. बराच वेळ चर्चा झाल्यानंतर विभाग नियंत्रक अमृत कच्छवे यांनी जिल्हा न्यायाधीशांना लेखी निवेदन सादर केले. या निवेदनात मध्यवर्ती कार्यालयाकडून आवश्यक निधी मागविण्याची प्रक्रिया सुरू असून, न्यायालयाच्या आदेशाची पूर्तता करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्याची विनंती गुरुवारी एका पत्रान्वये करण्यात आली. या हमीपत्रानंतर न्यायालयाने जप्तीची कारवाई स्थगित केली. त्यामुळे विभाग नियंत्रक कार्यालयावर प्रत्यक्ष जप्तीची नामुष्की टळली. या घटनेमुळे न्यायालयीन आदेशांकडे दुर्लक्ष करणार्!या शासकीय संस्थांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. न्यायालयाचा आदेश असतानाही भरपाईची रक्कम वेळेत न दिल्याने अखेर जप्तीची वेळ येणे, ही बाब प्रशासनासाठी लाजिरवाणी मानली जात आहे.

-------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी