रायगड, 18 जुलै (हिं.स.) : रायगड जिल्ह्यात शासनाची अधिकृत मान्यता नसलेल्या प्राथमिक शाळांविरोधातील कारवाईला शिक्षण विभागाकडून विलंब होत असल्याचे समोर आले आहे. जिल्ह्यात सध्या 35 अनधिकृत शाळा सुरू असून, त्यापैकी केवळ 13 शाळांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. उर्वरित 22 शाळांवर अद्याप ठोस कारवाई न झाल्याने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.
शिक्षण हक्क कायदा आणि राज्य शासनाच्या निर्देशांनुसार मान्यता नसलेल्या शाळांवर दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे. मात्र, प्रत्यक्षात नोटिसा बजावण्यापलीकडे प्रभावी कारवाई होत नसल्याचा आरोप होत आहे. या शाळांमध्ये शिक्षकांची पात्रता, विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता, मूलभूत सुविधा आणि शैक्षणिक गुणवत्तेचे निकष पूर्ण केले जात आहेत का, याबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत.
जिल्ह्यातील 35 अनधिकृत शाळांपैकी 17 शाळा पनवेल तालुक्यात आहेत. तसेच श्रीवर्धन आणि म्हसळा येथे प्रत्येकी 3, तर खालापूर आणि उरण येथे प्रत्येकी 1 अनधिकृत शाळा सुरू असल्याची माहिती आहे. पनवेल तालुक्यातील 13 शाळांविरोधात गुन्हे दाखल झाले असले तरी उर्वरित शाळांवरील कारवाई अद्याप प्रलंबित आहे.
पालक संघटना आणि शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांनी जिल्हा प्रशासनाने अनधिकृत शाळांवर तातडीने कठोर कारवाई करावी, तसेच विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी केली आहे.
दरम्यान, पालकांनी आपल्या पाल्याचा प्रवेश घेण्यापूर्वी संबंधित शाळेला शासनाची मान्यता आहे की नाही, याची खातरजमा करावी, असे आवाहन शिक्षण विभागाकडून करण्यात आले आहे.
----------------------
हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके (रायगड)
