शेतकरी मदत, कायदा-सुव्यवस्था आणि घरकुल योजनांवर चर्चा

अमरावती, १८ जुलै (हिं.स.) : संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दुबार पेरणीसाठी मदत, अमरावती शहरातील ढासळलेली कायदा व सुव्यवस्था, घरकुल योजनांची रखडलेली कामे आणि शासकीय विभागांच्या खासगी बँकांतील खात्यांचा मुद्दा यांसह विविध विषयांवर शुक्रवारी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत जोरदार चर्चा झाली. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनाला धारेवर धरत अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले.

बैठकीला खासदार डॉ. अनिल बोंडे, खासदार बळवंत वानखडे, आमदार प्रवीण पोटे, बच्चू कडू, संजय खोडके, सुलभा खोडके, रवी राणा, प्रवीण तायडे, राजेश वानखडे, प्रताप अडसड, गजानन लवटे, केवलराम काळे, उमेश यावलकर, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, महापालिका आयुक्त डॉ. मंगेश गोंदावले, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यम गांधी, पोलिस अधीक्षक निकेतन कदम आणि पोलिस आयुक्त राकेश ओला यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

पावसाळा लांबल्याने जिल्ह्यातील पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून बोगस बियाण्यांमुळे शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. अशा परिस्थितीत बाधित शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी मदत करण्याचे निर्देश पालकमंत्री बावनकुळे यांनी प्रशासनाला दिले.

आमदार संजय खोडके यांनी शहरातील वाढती गुन्हेगारी, सट्टेबाजी आणि ढासळलेली कायदा व सुव्यवस्था यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. गुन्हेगारांवर पोलिसांचा वचक उरलेला नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. यावर पोलिस आयुक्त राकेश ओला यांनी पोलिसांनी केलेल्या कारवाईची माहिती दिली. मात्र, ही कारवाई एकतर्फी असल्याचा दावा करत शहरासह ग्रामीण भागात वाढलेल्या एमडी ड्रग्सच्या अवैध व्यवसायाबाबत लोकप्रतिनिधींनी गंभीर चिंता व्यक्त केली.

आमदार बच्चू कडू यांनी रमाई आवास आणि शबरी आवास योजनांची कामे रखडल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर शासनाकडून अद्याप नवीन उद्दिष्टे (टार्गेट) प्राप्त झाली नसल्याचे जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक प्रीती देशमुख यांनी सांगितले. नवीन उद्दिष्टे मागविण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

नियोजन विभागाच्या कामकाजावरही आमदारांनी नाराजी व्यक्त केली. काही शासकीय विभागांनी खासगी बँकांमध्ये खाती उघडल्याचा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर पालकमंत्र्यांनी यापुढे सर्व शासकीय विभागांची खाती शासकीय बँकांमध्येच असावीत, असे स्पष्ट निर्देश दिले.

शेतकऱ्यांच्या मालवाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ट्रॅक्टर आणि मिनी ट्रकवर आरटीओकडून होणाऱ्या कारवाईचा मुद्दा आमदार गजानन लवटे यांनी उपस्थित केला. त्यानंतर शेतमाल वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करू नये, असे सक्त निर्देश पालकमंत्र्यांनी आरटीओ विभागाला दिले.

बैठकीत पालकमंत्री बावनकुळे आक्रमक भूमिकेत दिसून आले. विमुक्त व भटक्या जमातींसाठीच्या योजनांच्या निविदा प्रक्रियेत दिरंगाई केल्याप्रकरणी धामणगाव रेल्वे, चांदूर रेल्वे, चांदूरबाजार आणि अन्य दोन तालुक्यांतील पाच गटविकास अधिकाऱ्यांच्या चार वेतनवाढी रोखण्याचे आदेश त्यांनी दिले. यासंदर्भात त्यांनी ग्रामविकास विभागाच्या सचिवांशी दूरध्वनीवरून चर्चा करून मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यम गांधी यांना तत्काळ कार्यवाहीचे निर्देश दिले.

याशिवाय मासोद आणि शेवती परिसरातील गिट्टी खदानांमध्ये रॉयल्टीच्या नावाखाली होत असलेल्या कथित गैरप्रकारांची दखल घेत संबंधित खदान चालकांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे निर्देशही पालकमंत्र्यांनी जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्यांना दिले.

------------------------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी