बीड, 18 जुलै, (हिं.स.)। जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये विकास कामांसाठी निधी मिळवायचा असेल, तर आधी गावात स्मशानभूमी असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना स्मशानभूमीअभावी उघड्यावर अंत्यसंस्कार करावे लागत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, ग्रामविकास विभागाने 'गाव तिथे स्मशानभूमी' या संकल्पनेची कठोर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाने काढलेल्या नवीन जीआरनुसार, ज्या गावात स्मशानभूमी किंवा अंत्यसंस्कारासाठी शेड नाही, अशा गावातील इतर विकासकामांना मंजुरी आणि निधी मिळणार नाही. बीड जिल्ह्यातील एकूण १०३४ ग्रामपंचायतींपैकी तब्बल ४७३ गावांमध्ये अद्याप स्मशानभूमी शेड उपलब्ध नाही.

या शासकीय आकडेवारीनुसार बीड तालुक्यात सर्वाधिक १०६ गावांमध्ये स्मशानभूमी नाही. त्याखालोखाल आष्टी तालुक्यात ७१, केज तालुक्यात ५०, तर पाटोदा आणि शिरूर तालुक्यात प्रत्येकी ४५ गावांमध्ये ही गैरसोय आहे. माजलगाव तालुक्यातील ३९, गेवराई २६, धारूर २५, वडवणी २४ आणि परळी तालुक्यातील २१ गावांना स्मशानभूमीची प्रतीक्षा आहे. अंबाजोगाई तालुक्यातही १३ गावांमध्ये ही सुविधा नसल्याने पावसाळ्यात नागरिकांना उघड्यावर अंत्यसंस्कार करावे लागतात. जमिनीची कमतरता आणि स्थानिक वादांमुळे ही कामे रखडली असून, जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी किशोर काळे यांनी आता जनसुविधा योजनेंतर्गत या कामांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील अत्यंत संवेदनशील आणि सामाजिक समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा निघण्याची चिन्हे आहे

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Aparna Chitnis