सोलापूर, 18 जुलै, (हिं.स.) - आषाढी एकादशीच्या पार्श्वभूमीवर श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मूर्तींच्या संवर्धनाबाबत महत्त्वपूर्ण घडामोड घडली आहे. सोलापूरचे मुख्य जिल्हा न्यायाधीश मनोज एस. शर्मा यांनी पंढरपूर येथील कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला तात्पुरता मनाई आदेश रद्द केला असून, त्यामुळे मंदिर समितीला पुरातत्त्व विभागाच्या शिफारशीनुसार मूर्तींवर रासायनिक लेपन करून संवर्धन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

श्री विठ्ठल मूर्तीची झीज रोखण्यासाठी मंदिर समितीने रासायनिक लेपन करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे सदस्य पुरुषोत्तम लंके आणि पुजारी बाळकृष्ण डिंगरे यांनी या निर्णयाला विरोध करत पंढरपूर न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर कनिष्ठ न्यायालयाने २२ जून रोजी रासायनिक लेपनास तात्पुरती स्थगिती दिली होती.

या आदेशाविरोधात मंदिर समितीने जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल केले. सुनावणीदरम्यान यापूर्वीही श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मूर्तींवर चार वेळा रासायनिक लेपन करण्यात आले असल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. तसेच पुरातत्त्व विभागाच्या अहवालानुसार, मूर्तींच्या संरक्षणासाठी रासायनिक लेपन ही वज्रलेपापेक्षा अधिक प्रभावी आणि वैज्ञानिक पद्धत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

न्यायालयासमोर सादर करण्यात आलेल्या अहवालानुसार, श्री विठ्ठल मूर्तीच्या पायांवर आणि शरीरावर सूक्ष्म छिद्रे पडू लागली असून, श्री रुक्मिणी मातेच्या मूर्तीच्या पायाचा जोडलेला भागही विलग होण्याच्या स्थितीत आहे. भाविकांच्या सततच्या चरणस्पर्शामुळे मूर्तींची झीज वाढत असल्याने तातडीने संवर्धन करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.मंदिर समिती ही मूर्तींची कायदेशीर पालक असून, मूर्तींच्या संरक्षणासाठी सद्भावनेतून हा निर्णय घेतल्याचे निरीक्षण नोंदवत जिल्हा न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा मनाई आदेश रद्द केला आणि मूळ वादींचा अर्ज फेटाळून लावला. या प्रकरणात मंदिर समितीच्या वतीने ॲड. पी. बी. शेंडे, तर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. एस. के. रानडे यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / यशपाल गायकवाड