अमरावती, 20 जुलै (हिं.स.) : अमरावती जिल्ह्यासह अंजनगावबारी परिसरातील अनेक ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका अद्याप न झाल्याने ग्रामीण भागातील विकासकामांना मोठा फटका बसला आहे. ग्रामपंचायतींच्या आर्थिक अधिकारांवर निर्बंध आल्याने आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले असून मनरेगा मजूर, शासकीय योजनांचे लाभार्थी, कंत्राटदार आणि ग्रामस्थांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

ग्रामपंचायत ही ग्रामीण विकासाचा मुख्य आधार मानली जाते. रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, मूलभूत सुविधा तसेच विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून केली जाते. मात्र, 2025 मध्ये मुदत संपलेल्या अनेक ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका अद्याप प्रलंबित असल्याने विकासकामांचा वेग मंदावला आहे.

निवडणुका होईपर्यंत ग्रामपंचायतींचा कारभार चालविण्यासाठी प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली होती. काही ठिकाणी माजी सरपंचांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आल्याने या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्यानंतर शासनाने अशा प्रशासकांच्या आर्थिक अधिकारांवर निर्बंध घातल्याने ग्रामपंचायतींचे आर्थिक व्यवहार मोठ्या प्रमाणात प्रभावित झाले आहेत.

या परिस्थितीचा सर्वाधिक फटका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील (मनरेगा) मजुरांना बसत आहे. अनेक मजुरांची मजुरीची रक्कम ग्रामपंचायतींच्या खात्यात जमा असूनही आर्थिक अधिकारांवरील निर्बंधांमुळे ती त्यांच्या खात्यावर वर्ग करता येत नसल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. तसेच मंजूर विकासकामांची देयके रखडल्याने अनेक कामे अपूर्ण अवस्थेत आहेत.

ग्रामीण भागातील नागरिकांनी शासनाकडे ग्रामपंचायत निवडणुका तातडीने घेण्याची मागणी केली आहे. तसेच, निवडणुका होईपर्यंत पूर्ण आर्थिक अधिकार असलेल्या सक्षम शासकीय अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करून रखडलेला निधी तातडीने वितरित करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

-----------------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी