अमरावती, 21 जुलै (हिं.स.) : महाराष्ट्र शासनाच्या नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांसाठी असलेल्या बांधकाम साहित्य व किचन सेट योजनेचा लाभ मिळवून देण्याच्या नावाखाली अचलपूर तालुक्यात दलाल पुन्हा सक्रिय झाल्याचे समोर आले आहे. पुरुषांसह महिला एजंटांकडून गैरबांधकाम कामगारांकडून प्रत्येकी सुमारे एक हजार रुपये घेऊन अर्ज भरून देण्यात येत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

शासनाच्या या योजनेंतर्गत सुरुवातीला बांधकाम साहित्याची पेटी, त्यानंतर किचन सेटचा लाभ देण्यात येत होता. यामुळे योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली. मात्र, नोंदणीसाठी ९० दिवस बांधकाम क्षेत्रात काम केल्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक असतानाही सुरुवातीच्या काळात पुरेशी पडताळणी न झाल्याने अनेक अपात्र व्यक्तींना प्रमाणपत्रे मिळाल्याचा आरोप आहे.

या प्रकरणी तक्रारी वाढल्यानंतर अनेक ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकाऱ्यांनी अशा अर्जांवर स्वाक्षरी करणे बंद केले. मात्र, या परिस्थितीचा फायदा घेत काही दलालांनी गावागावांत कार्यालये सुरू करून लाभार्थ्यांची नोंदणी सुरू ठेवल्याचे सांगितले जात आहे.

पतीऐवजी पत्नीच्या नावाने अर्ज केल्यास अधिक लाभ मिळेल, असे सांगून काही व्यक्तींना योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्रवृत्त केले जात असल्याचा आरोप आहे. तसेच काही ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अधिकारी व संबंधित व्यक्तींच्या स्वाक्षऱ्या मिळवून अर्ज सादर केल्याचेही निदर्शनास आले आहे.

डिसेंबर महिन्यापासून लाभ वितरणात मोठ्या प्रमाणात अनियमिततेच्या तक्रारी आल्यानंतर साहित्य वाटप थांबविण्यात आले आहे. तसेच नवीन अर्ज स्वीकारणेही बंद करण्यात आले असून, यापूर्वी दाखल झालेल्या अर्जांची मोठी संख्या प्रलंबित असल्याची माहिती आहे.

दरम्यान, बांधकाम कामगार मंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नागरिकांना अशा दलालांपासून सावध राहण्याचे आवाहन केले आहे. लाभ मिळवून देण्याच्या नावाखाली पैसे मागणाऱ्या व्यक्तींविरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, बांधकाम कामगार मंडळ किंवा संबंधित पोलिस ठाण्यात तक्रार करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

बोगस लाभार्थ्यांची चौकशी करून त्यांच्याकडून घेतलेला लाभ परत घेण्याची मागणीही खऱ्या बांधकाम कामगारांकडून करण्यात येत आहे.

अमरावतीचे कामगार अधिकारी राहुल काळे म्हणाले की, बांधकाम योजनेचा लाभ मिळवून देण्याच्या नावाखाली लाभार्थ्यांची दिशाभूल करून कोणी रक्कम उकळत असेल तर अशा दलालांविरोधात आमच्या कार्यालयात तक्रार करावी किंवा पोलिस ठाण्यात एफआयआर दाखल करावा.--------------------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी