परभणी, 26 जुलै (हिं.स.) asaपरभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी पारंपरिक शेतीला 'सिल्क आणि मिल्क' (रेशीम शेती व दुग्ध व्यवसाय) यांची जोड द्यावी. जिल्ह्यात रेशीम शेती व उद्योगाला चालना देण्यासाठी विशेष अर्थसहाय्य, रेशीम प्रक्रिया उद्योगांची उभारणी, 'रेशीम भवन' उभारणी तसेच उत्पादनापासून प्रक्रिया आणि विपणनापर्यंत आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असल्याची ग्वाही पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी दिली. शेतकऱ्यांसाठी 'सिल्क विथ मिल्क' हे उत्पन्नवाढीचे प्रभावी मॉडेल ठरेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

रेशीम संशोधन योजना, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, कृषि विभाग, आत्मा, केंद्रीय रेशीम बोर्ड, परभणी जिल्हा रेशीम कार्यालय परभणी, अग्रणी बँक, परभणीयांच्या संयुक्त विद्यमाने कृषी विद्यापीठात आज शाश्वत शेतीकडे वाटचाल, सिल्क व मिल्क, एनडीकेएसपी 2.0 व मेरा रेशीम मेरा अभिमान 2.0 शेतकरी कार्यशाळा पार पडली. या कार्यशाळेचे उदघाटन पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी त्या बोलत होत्या.कार्यक्रमास वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरु, डॉ. इंद्र मणि, जिल्हाधिकारी, श्री. संजयसिंह चव्हाण, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नतिशा माथुर, उपमहाप्रबंधक (भारतीय स्टेट बँक) श्री. वाय. व्ही. एस. एस. नागेश्वरराव, विद्यापीठाचे संचालक (संशोधन) डॉ. भगवान आसेवार, संचालक (शिक्षक ) डॉ. बाबासाहेब ठोंबरे, उपसंचालक (रेशीम) डॉ. महेंद्र ढवळे, जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी शंकर वराट,प्रकल्प संचालक (आत्मा) दौलत चव्हाण, वित्तीय सल्लागार सुनील हट्टेकर, जिल्हा व्यवस्थापक (अग्रणी बँक) रामचंद्र अकुलवार आदींसह मोठया संख्येने शेतकरी उपस्थित होते.पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या की, बदलत्या हवामानामुळे शेतीसमोर अनेक नवी आव्हाने निर्माण होत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी निराश किंवा खचून न जाता आत्मविश्वासाने शेती करावी. राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून, त्यांच्या हितासाठी सातत्याने विविध निर्णय घेत आहे.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी अनेक लोकहिताचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. राज्य शासनाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. तसेच शेतकऱ्यांची वीजबिल माफी, शेतमालाला हमीभाव आणि महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.शेती अधिक फायदेशीर करण्यासाठी तरुणांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून रेशीम शेती, दुग्ध व्यवसाय आणि प्रक्रिया उद्योगांकडे वळावे. पारंपरिक शेतीला जोडधंद्याची साथ दिल्यास शेतकऱ्यांचे उत्पन्न निश्चितच वाढू शकते, असे त्यांनी सांगितले.शेतकऱ्यांना हवामानाचा अचूक अंदाज मिळावा याकरिता परभणीसाठी सी-डॉप्लर रडार मंजूर करण्यात आले असून मार्च २०२७ पर्यंत ते कार्यान्वित होणार आहे. पुढील महिन्यात 'इन्व्हेस्टिंग परभणी' कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमातून शेतमाल प्रक्रिया क्षेत्रातील उद्योगांना चालना मिळणार असून, मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गुंतवणूक जिल्ह्यात होणार आहे. या गुंतवणुकीमुळे मोठ्या प्रमाणावर उद्योग उभे राहतील आणि महिला तसेच तरुणांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील, असा विश्वास पालकमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Chaitanya JayantRao Chitnis