मुंबई, 01 ऑगस्ट (हिं.स.)। राज्यातील रुग्णवाहिका सेवा अधिक सक्षम, पारदर्शक, सुरक्षित आणि सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आणण्यासाठी मोटार वाहन विभागामार्फत लवकरच ‘महाराष्ट्र राज्य रुग्णवाहिका धोरण’ आखण्यात येणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. रुग्णवाहिका ही केवळ वाहतुकीची सुविधा नसून आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णाचा जीव वाचविणारी महत्त्वाची जीवनवाहिनी आहे. त्यामुळे राज्यातील रुग्णवाहिकांच्या नोंदणीपासून ते प्रत्यक्ष सेवा, प्रतिसाद वेळ, दरनिश्चिती आणि रुग्णालयात पोहोचण्यापर्यंतची व्यवस्था अधिक शिस्तबद्ध करण्याचा या धोरणाचा उद्देश असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यात नव्या MEMS 108 भागीदारी प्रकल्पांतर्गत सुमारे १,०७६ रुग्णवाहिका कार्यरत असून, खासगी रुग्णालये, धर्मादाय संस्था व स्वयंसेवी संस्थांच्या मिळून अंदाजे ४,५०० ते ५,००० रुग्णवाहिका सेवा देत आहेत. मात्र प्रत्येक रुग्णवाहिका कुठे आहे, ती उपलब्ध आहे का, रुग्णापर्यंत किती वेळात पोहोचेल, कोणत्या सुविधांनी सुसज्ज आहे आणि आकारण्यात येणाऱ्या दराची जबाबदारी कोणाची, याबाबत नागरिकांना एकसंध व विश्वासार्ह माहिती उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. हीच उणीव नव्या धोरणातून दूर केली जाणार असल्याचे सरनाईक यांनी सांगितले.

चार स्वतंत्र ॲप्लिकेशन्सद्वारे संपूर्ण यंत्रणा एका डिजिटल छताखाली

प्रस्तावित व्यवस्थेत नागरिक, रुग्णवाहिका चालक, रुग्णवाहिकेतील टॅबलेट तसेच आरटीओ व आरोग्य विभागासाठी स्वतंत्र अशा चार डिजिटल प्रणाली एकमेकांशी जोडण्याचा विचार आहे. त्यामुळे नागरिकांना जवळची उपलब्ध रुग्णवाहिका शोधणे, तिचे अचूक स्थान पाहणे, अंदाजित पोहोचण्याची वेळ समजणे, व्हिडिओ कॉलद्वारे प्राथमिक मार्गदर्शन मिळविणे आणि अंदाजित भाडे जाणून घेणे शक्य होईल.

चालकाच्या ॲपमध्ये कर्तव्य सुरू-बंद करणे, कॉल स्वीकारणे अथवा नाकारणे, मार्गदर्शन, प्रशिक्षण स्थिती आणि प्रयत्नांची नोंद अशा सुविधा प्रस्तावित आहेत. रुग्णवाहिकेतील टॅबलेटवर रुग्णाची प्राथमिक माहिती, महत्त्वाची लक्षणे, उपचारांची नोंद, रुग्णालयाशी व्हिडिओ संपर्क तसेच AED, ऑक्सिजन, सक्शन यांसारख्या आवश्यक उपकरणांची तपासणी नोंदवता येईल.

आरटीओ आणि आरोग्य विभागाच्या डॅशबोर्डवर प्रत्येक नोंदणीकृत रुग्णवाहिकेचे स्थान, स्थिती, प्रतिसाद वेळ, चालकनिहाय कामगिरी, वारंवार कॉल नाकारण्याची माहिती तसेच संशयास्पद किंवा गैरवापराच्या घटनांची माहिती उपलब्ध करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे धोरणातील नियम केवळ कागदावर न राहता त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करता येईल.

‘दरआकारणीमध्ये मनमानीला लगाम’

सध्या अनेक खासगी रुग्णवाहिकांचे दर स्पष्टपणे प्रसिद्ध नसल्याने आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णांच्या नातेवाईकांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. प्रस्तावित धोरणात नोंदणीकृत प्रत्येक रुग्णवाहिकेने ॲपमध्ये दरपत्रक प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्याचा विचार आहे. AIS-125 वर्गवारीनुसार राज्य शासन कमाल दर अधिसूचित करण्याबरोबरच नागरिकांना अंदाजित भाड्याची पूर्वकल्पना मिळेल. प्रत्येक फेरीची डिजिटल नोंद व ई-पावती उपलब्ध झाल्यामुळे व्यवहार अधिक पारदर्शक होतील.

मोटार वाहन करातून रुग्णवाहिकांना आधीच सवलत असून राष्ट्रीय महामार्ग टोलमध्येही नियमानुसार सवलती उपलब्ध आहेत. अशा सार्वजनिक सवलतींचा लाभ मिळत असताना नागरिकांना वाजवी, पारदर्शक आणि जबाबदार सेवा मिळणे अपेक्षित असल्याचे सरनाईक यांनी नमूद केले.

अपघातस्थळी नागरिकांनाही प्राथमिक उपचाराचे मार्गदर्शन

या धोरणाचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे सचित्र प्रथमोपचार प्रणाली. अपघात किंवा वैद्यकीय आणीबाणीच्या वेळी सर्वसामान्य नागरिकांनाही CPR, रक्तस्राव थांबविणे, भाजल्यास प्राथमिक उपाय, रुग्णाला सुरक्षित स्थितीत ठेवणे यासारख्या बाबींचे चित्रांसह तत्काळ मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्याचा मानस आहे.

“अपघातानंतरचा प्रत्येक क्षण महत्त्वाचा असतो. रुग्णवाहिका किती लवकर पोहोचते, रुग्णाला योग्य प्राथमिक उपचार किती वेगाने मिळतात आणि योग्य रुग्णालयात किती लवकर दाखल केले जाते, यावर अनेकदा जीव अवलंबून असतो. म्हणून रुग्णवाहिका क्षेत्रात तंत्रज्ञान, पारदर्शकता, शिस्त आणि उत्तरदायित्व यांचा समन्वय साधणारे सर्वसमावेशक धोरण लवकरच आखण्यात येईल. राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला आपत्कालीन परिस्थितीत विश्वासार्ह रुग्णवाहिका सेवा मिळावी, हाच आमचा प्रयत्न आहे,” असे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर