वर्धा,, 01 ऑगस्ट (हिं.स.) पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण करणे बंधनकारक आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण झालेले नाही, अशा शेतकऱ्यांनी तातडीने प्रमाणीकरण करून घ्यावे, असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले आहे. १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत राष्ट्रीयकृत बँक, जिल्हा बँक व खासगी बँकांकडून पीक कर्ज घेतलेले आणि ३१ मार्च २०२६ रोजी थकीत असलेल्या एक किंवा अनेक बँकांमधील कर्जाची मुद्दल अधिक व्याजासह एकत्रित रक्कम दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येणार आहे. दोन लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांनी प्रथम दोन लाखांपेक्षा जास्त रक्कम परतफेड करणे आवश्यक. त्यानंतरच दोन लाखांपर्यंतचे ओटीएस कर्जमाफीचे लाभ मिळणार आहे.

योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील ३३ हजार २०७ शेतकरी सध्या पात्र ठरले आहेत. त्यांच्या याद्या पोर्टलवर अपलोड करण्यात आल्या असून पात्र शेतकऱ्यांना मोबाईलवर संदेश पाठवण्यात आला आहे. संदेश मिळालेल्या शेतकऱ्यांनी आधारकार्ड व ॲग्रीस्टॅक क्रमांकासह आपले सरकार सेवा केंद्र, सीएससी केंद्र किंवा संबंधित बँक शाखेत जाऊन आधार प्रमाणीकरण करून घ्यावे. सर्व ई-सेवा केंद्र चालकांना हे काम मोफत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतरच कर्जमाफीची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. यासाठी जिल्ह्यात आधार प्रमाणीकरण व ॲग्रीस्टॅक नोंदणीसाठी मेळावे आयोजित केले जात आहेत. तसेच तक्रार निवारणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती आणि जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात स्वतंत्र तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे.

केवायसी करण्याचे आवाहन

बँकस्तरावर ई-केवायसी न झालेल्या २८ हजार ३९५ कर्ज खात्यांची यादी चावडी, ग्रामपंचायत, तलाठी, सहायक निबंधक व बँक कार्यालयात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या यादीतील शेतकऱ्यांनी त्वरित बँकेत जाऊन ई-केवायसी पूर्ण करावी. शासनाने सुचविलेल्या हेअरकट सूत्रानुसार थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या एनपीए कालावधीनुसार कर्जाची रक्कम कमी केली जाणार आहे. त्यामुळे उर्वरित रक्कम शेतकऱ्यांना बँकेत जमा करण्याची गरज नाही आणि बँकाही त्याची मागणी करणार नाहीत.

---------------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी