परभणी, 18 ऑगस्ट (हिं.स.) : जिल्ह्यातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय व राज्य महामार्गालगतची अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणे निश्चित कालमर्यादेत हटविण्यासाठी संबंधित सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने मिशन मोडवर कार्यवाही करावी. जिल्ह्यातील महामार्ग ३० ऑगस्टपर्यंत अतिक्रमणमुक्त करण्याचे नियोजन करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाने १३ जुलै रोजी स्वतःहून दखल घेतलेल्या याचिका व रिट याचिकेच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस नांदेड परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक शहाजी उमाप, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नतिशा माथुर, जिल्हा पोलीस अधीक्षक पंकज कुमावत, महानगरपालिका आयुक्त नितीन नार्वेकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनुराधा ढालकरी यांच्यासह राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग विभागांचे कार्यकारी अभियंता, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, मुख्याधिकारी, गटविकास अधिकारी तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

महामार्गाची अधिकृत हद्द निश्चित करण्याचे निर्देश

महामार्गालगतच्या अतिक्रमणांवर कारवाई करताना केवळ रस्त्याची डांबरी रुंदी विचारात न घेता संबंधित महामार्गाचे अधिकृत व मंजूर संरेखन, भूसंपादन अभिलेख, सीमांकन आणि प्रत्यक्ष हद्द यांची खातरजमा करावी, असे जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.

प्रत्येक ठिकाणी अतिक्रमणाचे डिमार्केशन करून महामार्गाची अधिकृत हद्द निश्चित करावी. आवश्यक ठिकाणी महसूल, महामार्ग विभाग आणि स्थानिक प्रशासनाच्या संयुक्त पथकाद्वारे मोजणी व सीमांकनाची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

जिल्ह्यातील एनएच-७५२-१ जिंतूर–परभणी मार्गाची लांबी ३८.४२ किलोमीटर, तर एनएच-७५२-के परभणी–गंगाखेड मार्गाची लांबी ३५.८८५ किलोमीटर आहे. एनएच-३६१ एफचा काही भाग परभणी आणि नांदेड या दोन्ही जिल्ह्यांत येतो. तसेच एनएच-६१ वरील परभणी बायपासच्या पारवा–असोला चारपदरी मार्गाची लांबी १५.२१४ किलोमीटर असून, या प्रकल्पासाठी स्वतंत्र कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

प्रमुख जिल्हा मार्गांचाही समावेश

पाथरी, मानवत आणि परभणी तालुक्यांतील काही प्रमुख जिल्हा मार्गांचे राज्य महामार्गात उन्नतीकरण झाले आहे. त्यामुळे या मार्गांचाही महामार्ग अतिक्रमणमुक्तीच्या नियोजनात समावेश करावा, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

प्रत्येक महामार्गासाठी ‘परभणी जिल्हा महामार्ग नोंदवही’ तयार करण्यात यावी. अतिक्रमण निष्कासन, रस्ता रुंदीकरण, भूसंपादन, बांधकाम परवानगी तसेच महसूल अभिलेखांच्या पडताळणीसाठी ही नोंदवही संदर्भ दस्तऐवज म्हणून वापरता येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, जालना–परभणी महामार्गावर अतिक्रमण नसल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी बैठकीत दिली.

शहरातील अतिक्रमणांवरही कारवाई

परभणी शहरातील अनधिकृत अतिक्रमणे, रस्त्यांवरील अतिक्रमणे तसेच वाहतुकीस अडथळा निर्माण करणाऱ्या अनधिकृत बाबींवर महानगरपालिका प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले.

संबंधित ठिकाणांची पाहणी करून अतिक्रमणधारकांना पूर्वसूचना द्यावी आणि निर्धारित कालावधीत अतिक्रमणे न काढल्यास नियमानुसार निष्कासनाची कार्यवाही करावी. पार्किंगच्या ठिकाणी निर्माण झालेले अनधिकृत अडथळे दूर करून वाहतुकीसाठी आवश्यक व्यवस्था करावी, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

शहरातील ‘डार्क स्पॉट’ची पाहणी करून आवश्यक ठिकाणी प्रकाश व्यवस्था तसेच इतर सुरक्षात्मक उपाययोजना करण्याचे निर्देशही संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले.

--------------------------

हिंदुस्थान समाचार / Chaitanya JayantRao Chitnis