बळजबरी जमिनी घेण्यास ‘स्टे’; ३ सप्टेंबरला पुढील सुनावणी
नाशिक, 18 ऑगस्ट (हिं.स.)। : सिंहस्थ कुंभमेळा २०२७ करिता साधुग्रामसाठी नाशिक, नांदूर आणि टाकळी शिवारातील एक हजार हेकर सुपीक शेतजमीन अधिग्रहित करण्याच्या प्रशासनाच्या मोहिमेला मुंबई उच्च न्यायालयाने तूर्तास ‘ब्रेक’ लावला आहे. भूपीडित शेतकरी कृती समितीच्या यासंदर्भातील याचिकेची दखल घेत, पुढील सुनावणीपर्यंत याप्रकरणी कोणत्याही प्रकारची बळजबरीची कार्यवाही करण्यास न्यायालयाने स्थगिती आदेश (स्टे) बजावला आहे. यावर पुढील सुनावणी दि. ३ सप्टेंबर २०२६ ला होणार आहे.
नाशिक महापालिका आणि जिल्हा प्रशासनाकडून आगामी कुंभमेळ्यात साधुग्रामसाठी खाजगी व सुपीक बागायती शेतजमिनींच्या अधिग्रहणाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. प्रशासनाच्या या निर्णयाविरोधात भूपीडित शेतकरी कृती समितीचे अध्यक्ष समाधान जेजुरकर यांच्या नेतृत्वात शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याबाबत प्रशासनाने गेल्या २५ जून आणि १७ जुलैला घेतलेल्या हरकतींवर शेतकऱ्यांची काणतीही प्रत्यक्ष सुनावणी न घेताच अधिग्रहण प्रक्रिया पुढे ढकलली. प्रशासनाच्या या कृतीमुळे द्राक्ष, ऊस, पेरू, आंबा फळबागांसह विहिरी, बोअरवेल, पाइपलाइन व शेततळे उद्ध्वस्त होण्याचा धोका निर्माण झाला होता.
यापूर्वीच्या सन २०२५ मधील कुंभमेळ्यानंतर जमिनीतील मुरूम, दगड व सिमेंट न काढल्याने जमिनी कायमसवरूपी नापिक झाल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. याबाबत विकास आराखड्यात साधुग्रामसाठी आधीच ३७७ एकर क्षेत्र आरक्षित केले आहे. अगोदर त्याचा योग्य वापर करावा२५ मे २०२६ ला प्रसिद्ध केलेली शेतजमीन अधिग्रहणाची बेकायदेशीर अधिसूचना रद्द करावी. रहिवासी भूखंडधारकांच्या घरबांधणीवर गदा आणू नये, आदी मागण्या याचिकेत करण्यात आल्या आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे नाशिकसह नांदूर व टाकळी येथील शेतकऱ्यांना मोठाच दिलासा मिळाला असून, पुढील सुनावणीकडे लक्ष वेधले आहे.
कुंभमेळ्याला नव्हे, बळजबरीला विरोध अध्यक्ष समाधान जेजुरकर यांनी सांगितले की, सिंहस्थ कुंभमेळा अत्यंत पवित्र सोहळा आहे. आमचा त्याला कुठलाही विरोध नाही. परंतु आधीच ३७७ एकर क्षेत्र आरक्षित असतांना अतिरिक्त एक हजार एकर सुपीक बागायती शेतजमीन बळजबरीने बळकावणे बेकायदेशीर आहे. सुनावणी न घेताच प्रशासनाने कार्यवाही सुरू केल्याने न्यायालयात धाव घ्यावी लागली.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / MANAS CHANDRASHEKHAR GOSAVI
