मुंबई, 18 ऑगस्ट, (हिं.स.)। गौण खनिजाच्या स्वामीत्वधन (रॉयल्टी) वसुलीचे अनावश्यक खटले कमी व्हावेत यासाठी महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम २०१३ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. याशिवाय आता महाखनिज २.० या पोर्टलवर गौण खनिजाचे खाणक्षेत्रे, साठवणूक क्षेत्रे, वाहतुकीची अद्ययावत माहिती पारदर्शकपणे उपलब्ध होणार. ज्यामुळे गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन व वाहतूक रोखणे प्रभावी होणार. परराज्यातून येणाऱ्या गौण खनिजाचे वाहतूकीचे नियमन व्हावे यासाठी बार कोड असणारे वाहतूक पास घेणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे.

राज्यातील गौण खनिच वाहतूक व उत्खनन यांच्या संनियंत्रणाबाबत यापूर्वी महाखनिज ही संगणक प्रणाली विकसित करण्यात आली होती. या प्रणालीची मुदत संपल्याने आता महाखनिज २.० या ही संगणक प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. या प्रणालीचे संचालन व विकास तसेच गौण खनिजाचे खनिपट्टे मंजूर करण्यासाठी व खनिजाच्या तसेच इतर नियमांमध्ये कालानुरूप बदर करण्याच्या शिफारसी मित्रा या संस्थेने केल्या आहेत.

त्यानुसार आता महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम २०१३ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. या अधिनियमातील नियम ४६ मध्ये सुधारणा होणार असून भूखंडावर वापरून उरलेली अतिरिक्त माती किंवा मुरूम दुसऱ्या ठिकाणी नेऊन टाकायचा असल्यास केवळ भूखंडाबाहेर नेल्या जाणाऱ्या प्रत्यक्ष प्रमाणावरच स्वामित्वधन आकारण्याची सोपी पद्धत लागू करण्यात येईल. यात एखाद्या भुखंडाचा विकास करताना, तिथेच उत्खनन केलेल्या गौण खनिजाचा तिथेच समतलीकरणासाठी किंवा अन्य कारणासाठी तिथेच वापर केल्यास स्वामित्व धन आकारले जाणार नाही.

शेतीच्या कामासाठी भूखंडाचा अशा रितीने विकास करण्यात येत असल्यास, त्यासाठी जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही. पण शेतीशिवाय अन्य तसेच औद्योगिक किंवा औद्योगिक कारणाशिवाय भूखंडावरील गौण खनिजाचा वापर करण्यात येणार असेल, तर त्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याची आवश्यक कागदपत्रांच्या पूर्ततेसह पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक होणार आहे.

अधिनयिमातील नियम ७८ मध्येही सुधारणा होणार असून, महाखनिज २.० या संगणक प्रणालीच्या माध्यमातून आता गौण खनिजाच्या वाहतुकीसाठी सेवा शुल्क आकारताना प्रति मेट्रीक टन किंवा प्रति ब्रास यांच्यासह प्रति वाहतूक पास यांचाही समावेश करण्यात येईल. याशिवाय अन्य राज्यातून वाहतूक करण्यात येणाऱ्या गौण खनिजासाठी बार कोडसहित सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दिलेले वाहतूक पास बाळगणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर