गडचिरोली, 18 ऑगस्ट (हिं.स.) : गडचिरोली जिल्ह्यातील मत्स्यव्यवसायाला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देत स्थानिक मच्छीमार, मत्स्यकास्तकार, आदिवासी बांधव आणि बेरोजगार युवकांसाठी रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याच्या उद्देशाने गडचिरोली तालुक्यातील कनेरी येथे विभागीय मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

या केंद्राच्या उभारणीसाठी आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांनी मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यांच्या पुढाकारातून मंत्रालयात याबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली. मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीस आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव एन. रामास्वामी, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

गडचिरोली जिल्ह्यात मत्स्यव्यवसायासाठी मोठी क्षमता असून, उपलब्ध जलसंपत्तीचा प्रभावी वापर करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि प्रशिक्षणाची जोड देणे आवश्यक आहे, असे मंत्री नितेश राणे यांनी यावेळी सांगितले. स्थानिक मच्छीमार आणि युवकांना आधुनिक मत्स्यपालनाचे प्रशिक्षण देऊन सक्षम करण्यासाठी प्रस्तावित केंद्राचे काम वेगाने मार्गी लावावे. त्यासाठी आवश्यक जागेच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून पुढील कार्यवाहीला गती द्यावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

६५०० हेक्टरपेक्षा अधिक जलक्षेत्र उपलब्ध

गडचिरोली जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेचे १ हजार ६४५ तलाव, २३ सिंचन तलाव, २ हजारांहून अधिक शेततळी तसेच अन्य वैयक्तिक जलस्रोत उपलब्ध आहेत. या जलस्रोतांमुळे जिल्ह्यात ६ हजार ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक जलक्षेत्र मत्स्यपालनासाठी उपलब्ध आहे. मात्र, बहुतांश मच्छीमारांकडून अद्याप पारंपरिक पद्धतीने मत्स्यव्यवसाय केला जात असल्याने मत्स्य उत्पादन वाढविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि कौशल्यविकास प्रशिक्षणाची गरज आहे.

या पार्श्वभूमीवर कनेरी येथील शासकीय दूध शीतकरण केंद्राच्या अखत्यारितील २.८९ हेक्टर विनावापर जमीन मत्स्यव्यवसाय विभागाला उपलब्ध करून देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. या जागेवर विभागीय मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रासोबत आधुनिक मत्स्यबीज केंद्र आणि आवश्यक अनुषंगिक सुविधा विकसित करण्याचे प्रस्तावित आहे. जागा हस्तांतरणाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना बैठकीत देण्यात आल्या.

आधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण

प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान तसेच मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना यांचा जिल्ह्यातील मच्छीमार व मत्स्यकास्तकारांना अधिक प्रभावीपणे लाभ मिळवून देण्याच्या दृष्टीने हे प्रशिक्षण केंद्र उपयुक्त ठरणार आहे.

केंद्रामध्ये आधुनिक मत्स्यपालन, मत्स्यबीज उत्पादन, मत्स्यखाद्य व्यवस्थापन, माती व पाणी परीक्षण, मत्स्यरोग निदान आणि मत्स्यप्रक्रिया याबाबत प्रत्यक्ष प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन आहे.

विविध अत्याधुनिक सुविधा प्रस्तावित

प्रस्तावित केंद्रात आधुनिक प्रशिक्षण सभागृह, ऑडिओ-व्हिज्युअल शिक्षण सुविधा, मत्स्यखाद्य व पोषण प्रयोगशाळा, माती व पाणी परीक्षण प्रयोगशाळा, शेतकरी मार्गदर्शन व सल्ला केंद्र, प्रशिक्षणार्थींसाठी वसतिगृह, माहिती व तांत्रिक साहित्य केंद्र, मत्स्यरोग निदान प्रयोगशाळा, पुनर्चक्रित जलसंवर्धन प्रणालीचे प्रात्यक्षिक केंद्र तसेच लघु मत्स्यप्रक्रिया केंद्र आदी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्तावित आहे.

नागपूर येथे महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाच्या मत्स्यविज्ञान महाविद्यालयाच्या परिसरात विभागीय मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण व सुविधा केंद्राचे काम मे २०२६ पासून सुरू आहे. त्यामुळे नागपूर येथे स्वतंत्र आणखी केंद्र उभारण्याऐवजी तेथील उपलब्ध सुविधांचा उपयोग करून आदिवासीबहुल गड

---------------------

हिंदुस्थान समाचार / Milind Khond