चांदवड तहसीलदारांच्या पाहणी दौऱ्यातील प्रकार

नाशिक, 02 ऑगस्ट, (हिं.स.)। इतर राज्यातून कमी प्रतीचा कांदा खरेदी करून तो नाफेड चा कांदा आहे असा दाखवण्याचा प्रयत्न समोर आला. चांदवड तहसीलदार अनिल चव्हाण यांनी केलेल्या एका छापेमारीच्या पाहणी मध्ये हा सर्व प्रकारसमोर आला असून याबाबत तातडीने अहवाल सादर करण्याचा आदेश नाफेडला देण्यात आले आहेत. यामुळे नाफेड कडून सातत्याने केंद्र सरकारची होत असलेली फसवणूकच समोर आलेले आहे.

केंद्र सरकारची दर स्थिरीकरण योजना दरातील तफावत, किचकट निकष व तत्सम कारणांमुळे अडचणीत सापडली आहे. अनेकदा दरवाढ आणि मुदतवाढ देऊनही नाफेड आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (एनसीसीएफ) यांना एकूण दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचे लक्ष्य गाठता आलेले नाही. खरेदीची मुदत संपुष्टात येत असताना गैरप्रकार वाढण्याची शक्यता आधीच वर्तवली गेली होती. व्यापाऱ्यांकडून हलक्या प्रतीचा कांदा घेऊन खरेदीचे हे लक्ष्य गाठले जाऊ शकते. शेतकऱ्यांच्या नावाने ही बनावट खरेदी दाखवून असे प्रकार घडण्याची शक्यता लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेने सर्वांना सतर्क केले होते. या घटनाक्रमात चांदवड येथील नाफेडच्या खरेदी केंद्रावर इंदूर येथील कमी गुणवत्तेचा कांदा खरेदी होत असल्याची तक्रार स्थानिक शेतकऱ्यांनी केल्यानंतर हा गंभीर प्रकार समोर आला.

या तक्रारीची शहानिशा महसूल व कृषी विभागाचे अधिकारी आणि कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव यांच्या पथकाने गुरुवारी रात्री साडेदहा वाजता व्यापारी विश्वजित शाहू यांच्या कांदा चाळीची पाहणी करून केली. तेव्हा इंदूर येथून आणलेला १० ते २० मिमी आकाराचा सुमारे ६०० क्विंटल कांदा आढळला. या ठिकाणी उपस्थित धुळे येथील संजयकुमार अग्रवाल यांनी हा कांदा इंदूर येथून आणल्याचे मान्य केले. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन चांदवडचे तहसीलदार अनिल चव्हाण यांनी नाफेडला तातडीने चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

पथकाच्या पडताळणीअंती झालेल्या पंचनाम्यानुसार हा कांदा कमी गुणवत्तेचा असून तो नाफेडकडून खरेदी केला जाणार असल्याची तक्रार आहे. त्यामुळे नाफेडने चौकशीअंती संबंधितांवर कारवाई करावी. आवश्यकता भासल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचेही सांगितले आहे. हे प्रकरण गंभीर स्वरूपाचे असून चौकशीत दिरंगाई करू नये, असे सूचित करण्यात आले आहे. नाफेडने केलेल्या कारवाईचा अहवाल तातडीने सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. यावर नाफेडने स्पष्टीकरण दिलेले नाही.

सध्या सरकारी कांदा खरेदीत प्रति क्विंटल २,३३५ रुपये दर आहे. कांद्याला चांगला भाव मिळावा यासाठी उत्पादकांसह संघटना प्रयत्नरत आहेत. या स्थितीत मध्य प्रदेशातून इतक्या मोठ्या प्रमाणात निकृष्ट दर्जाचा कांदा चांदवडमध्ये आणण्यामागे उद्देश काय, हा प्रश्न कायम आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / GOSAVI CHANDRASHEKHAR SUKDEV